मालदीव की दो मुख्य विपक्षी पार्टियों, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट्स ने पीपुल्स मजलिस या संसद के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के संबोधन का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इन पार्टियों ने राष्ट्रपति के ‘भारत विरोधी रुख’ की निंदा की थी। इस साल संसद की पहली बैठक में मुइज्जू का यह पहला अध्यक्षीय भाषण होगा।
यह घटनाक्रम द्वीप राष्ट्र की सरकार द्वारा औपचारिक रूप से नई दिल्ली से 31 जनवरी की एक घटना का “व्यापक विवरण” देने का अनुरोध करने के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल के जवान कथित तौर पर अपने आर्थिक क्षेत्र के भीतर काम करने वाले तीन मालदीव मछली पकड़ने वाले जहाजों पर चढ़ गए थे। ताज़ा घटनाएं मालदीव और भारत के बीच चल रहे राजनयिक विवाद को और बढ़ा देती हैं जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा हो गया है।
राष्ट्रपति मुइज्जू, जिन्हें व्यापक रूप से चीन समर्थक के रूप में देखा जाता है, नवंबर 2023 में भारत-मित्र इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराने के बाद सत्ता में आए। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, उन्होंने औपचारिक रूप से नई दिल्ली से द्वीप राष्ट्र से अपनी सैन्य उपस्थिति वापस लेने का अनुरोध किया और कहा कि मालदीव को “उम्मीद है कि भारत लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान करेगा”।
2 फरवरी को, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा कि द्वीप राष्ट्र में भारतीय विमानन प्लेटफार्मों के संचालन को जारी रखने के लिए मालदीव के साथ “पारस्परिक रूप से व्यावहारिक समाधानों के एक सेट” पर सहमति हुई थी। यह बयान मालदीव के विदेश मंत्रालय की घोषणा के बाद आया है कि भारत “10 मार्च तक तीन विमानन प्लेटफार्मों में से एक में सैन्य कर्मियों को बदल देगा, और 10 मई तक अन्य दो प्लेटफार्मों पर सैन्य कर्मियों को बदलने का काम पूरा कर लेगा”। जारी कूटनीतिक विवाद के बीच दिल्ली में दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसके बाद बयान जारी किया गया।