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मेघवाल ने धार्मिक नगरी उज्जैन में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन के समापन सत्र में कहा, मोदी सरकार ने ऐसे 1,550 से ज्यादा अनावश्यक कानूनों को समाप्त कर दिया है, जिनसे नागरिकों और उद्योगपतियों को परेशानी होती थी।
उज्जैन। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने ऐसे 1,550 से ज्यादा गैरजरूरी कानून समाप्त कर दिए हैं, जो मौजूदा दौर में नागरिकों और उद्योगपतियों के लिए परेशानी का सबब बन चुके थे। मेघवाल ने धार्मिक नगरी उज्जैन में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन के समापन सत्र में कहा, मोदी सरकार ने ऐसे 1,550 से ज्यादा अनावश्यक कानूनों को समाप्त कर दिया है, जिनसे नागरिकों और उद्योगपतियों को परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि किसी जमाने में औद्योगिक इकाइयों में संभवतः मजदूरों को बीमारियों से बचाने के लिए सफेद पुताई का कानून था और सरकार ने मौजूदा वक्त में अपनी प्रासंगिकता खो चुके इस तरह के कानूनों को समाप्त कर दिया है।
कानून मंत्री ने कहा कि सरकार ने उद्योग-व्यापार जगत की मांग के मुताबिक अलग से वाणिज्यिक अदालतों का गठन किया है और मध्यस्थता केंद्र भी खोले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने संबंधित प्रावधानों में बदलाव करके मध्यस्थों को कानूनी ताकत प्रदान की है।मेघवाल ने कहा कि पुराने नियम-कानूनों के अनावश्यक अनुपालन का बोझ घटाने के लिए जन विश्वास विधेयक संसद में पारित किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान कानून मंत्री की मौजूदगी में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की रिमोट का बटन दबाकर शुरुआत की। अधिकारियों ने बताया कि इस सेवा के जरिये सूबे के दूर-दराज के इलाकों के गंभीर रूप से बीमार लोगों और भीषण हादसों में घायल लोगों को हेलिकॉप्टर के जरिये बचाकर बड़े शहरों के अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इस हेलिकॉप्टर में चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मियों का विशेषज्ञ दल मौजूद रहेगा।
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