नई दिल्लीएक घंटा पहले
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केंद्र सरकार ने आज रबी सीजन 2023-24 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इससे देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंदीय कैबिनेट और CCEA की बैठक में फर्टिलाइजर सब्सिडी के नए रेट की घोषणा की गई।
सरकार फर्टिलाइजर्स की कीमतों को कम रखने के लिए सीधे इनकी प्रोड्यूसिंग कंपनियों को सब्सिडी देती है। ताकि इनके प्रोडक्ट सब्सिडी के साथ किसानों तक पहुंच सकें। ये सब्सिडी एक प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले न्यूट्रिएंट पर बेस्ड होती है। हालांकि, सरकारी खजाने पर इससे 22,303 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
2015 से नियंत्रित की जा रह सब्सिडी
सरकार खाद बनाने वाली कंपनियों के जरिये किसानों को रियायती दरों पर फॉस्फेट और पोटाश के लिए यूरिया और 25 ग्रेड खाद दिला रही है। फॉस्फेट और पोटाश खादों पर सब्सिडी योजना 1 अप्रैल 2015 से नियंत्रित की जा रही है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि डाइ-अमोनियम फॉस्फेट पर 4,500 रुपए/टन की सब्सिडी जारी रहने की उम्मीद है।
FY24 में 44,000 करोड़ रुपए का बजट
FY24 में सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स के लिए 44,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था। इसमें से अगस्त 2023 तक करीब 34,110.69 करोड़ की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है।
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गेहूं की MSP 150 रुपए बढ़कर 2,275 रुपए/ क्विंटल हुई:सरकार ने रबी की 6 फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की
केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,275 रुपए क्विंटल कर दिया है। रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की है। 18 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया।
रबी फसल की बुआई लौटते मानसून और पूर्वोत्तर मानसून के समय की जाती है। इन फसलों की कटाई आमतौर पर गर्मी के मौसम में अप्रैल में होती है। ये फसलें बारिश से ज्यादा प्रभावित नहीं होती हैं। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मटर, सरसों और जौ है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…