शहरों में धड़ल्ले दौड़ रहे ई-रिक्श पर लगेगा का ब्रेक, नगर पालिका परिषद का ये है प्लान?

नितिन श्रीवास्तव/ सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में नगर पालिका परिषद की ओर से शहर वासियों को जाम से निजात दिलाने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. दरअसल शहर में जाम की समस्या पैदा करने वाले बेशुमार ई-रिक्शा संचालन पर लगाम कसने की प्लानिंग शुरू हो गई है. इसके लिए परिषद की ओर से एक प्लान तैयार किया गया है.

जानकारी के मुताबिक नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर की प्लानिंग है कि शहर में तेजी से बढ़ रहे ई-रिक्शा के संचालन को नियंत्रण में करने के लिए नगर पालिका परिषद ने अब इनका पंजीयन करना शुरू कर दिया है. पंजीयन के साथ ही इनका रूट भी निर्धारित किया जायेगा. इससे न केवल इनके संचालन पर नियंत्रण होगा बल्कि यह जहां-तहां भीड़ लगाकर जाम भी नहीं लगा पाएंगे.

बिना रूट के दौड़ लगा रहे ई-रिक्शा
बताते चलें कि शहर में करीब 2300 ई-रिक्शा परिवहन विभाग में पंजीकृत हैं, जिसमें से अधिकतर रिक्शा शहर में चल रहे हैं. छोटे से शहर में इतने बड़े पैमाने पर ई रिक्शा चलने के कारण शहर की सड़कें भी इसी से भरी रहती है और हर जगह जाम की समस्या हो जाती है. अभी तक ना तो इनका कोई रूट निर्धारित है और ना ही इनका कोई स्टैंड निर्धारित है, जिसकी वजह से यह शहर में जाम का कारण बन रहे हैं. इससे यातायात कर्मचारी भी परेशान हैं. ऐसे में नगर पालिका अब इनका पंजीयन करके इनके रूट निर्धारित करने जा रही है.

शासन के आदेश का इंतजार
इस बारे में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ई.ओ) श्यामेंद्र मोहन की माने तो,नगर पालिका ने इसका बायलाज बना लिया है. बायलाज़ के अनुसार ₹100 रुपया में ई-रिक्शा का पंजीयन होगा और ₹300 रुपया इनसे मासिक शुल्क भी वसूल किया जाएगा. इतना ही नहीं इसके साथ-साथ इन ई-रिक्शाओं का रूट भी निर्धारित किया जाएगा, जिससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल पाएगी. हालांकि परिवहन विभाग के पास ई रिक्शा को नियंत्रित करने के लिए कोई अधिकार नहीं है. उनके रूट या संख्या तय करने के लिए पहले भी काफी प्रयास किया जा चुके हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. जिले से परिवहन विभाग के अधिकारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष या मामला उठ चुका है, जो शासन को भी भेजा जा चुका है लेकिन अभी तक वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ है.

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