केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर मनरेगा निधि के गबन का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि केंद्र राज्य में 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड जारी करने के मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने पर विचार कर रहा है।
सिंह का बयान उस दिन आया है जब तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी पार्टी विधायकों, सांसदों और सैकड़ों समर्थकों के साथ पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा और पीएम आवास योजना की धनराशि जारी करने की मांग को लेकर दिल्ली के राजघाट पर धरने पर बैठे।
गिरिराज ने आरोप लगाया, ‘‘ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड जारी किए जाना एक घोटाला है। केंद्रीय धन क्यों निकाला गया, जब केंद्र अपनी जांच कर रहा है, राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है।’’
उन्होंने यह भी आरोप लगाया, ‘‘ पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी नेताओं ने बड़े पैमाने पर केंद्रीय धन का दुरुपयोग किया है।’’
उन्होंने कहा कि केंद्र ने पीएम आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल को 54000 करोड़ रुपये (मार्च 2022 तक) भी दिए।
मंत्री ने कहा, ‘‘लेकिन हमारे अधिकारियों की जांच से पता चला कि राज्य में अयोग्य लाभार्थियों को योजना के तहत बड़ी संख्या में घर दिए गए थे। अब हम इस भ्रष्ट आचरण को पश्चिम बंगाल में जारी नहीं रहने देंगे।
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