Tata Steel: ब्रिटेन सरकार ने शुक्रवार को टाटा स्टील के वेल्स स्थित स्टील प्लांट में 1.25 अरब पाउंड के निवेश संबंधी साझा योजना का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार इसमें 50 करोड़ पाउंड (करीब 51,45,78,12,200) का अनुदान देगी. ब्रिटेन के सबसे बड़े इस्पात कारखाने में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को राहत देने और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए घोषित इस निवेश योजना को इतिहास का सबसे बड़ा सरकारी अनुदान माना जा रहा है. टाटा समूह की कंपनी टाटा स्टील और ब्रिटिश सरकार के बीच बनी सहमति के तहत पोर्ट टालबोट स्टील प्लांट में कुल 1.25 अरब पाउंड निवेश किया जाएगा, जिसमें सरकारी अनुदान भी शामिल है. यह निवेश नई इलेक्ट्रिक भट्टी लगाने और कम कार्बन उत्सर्जन वाली अन्य गतिविधियों पर किया जाएगा.
ब्रिटेन का स्टील उद्योग
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक बयान में कहा, “यह निवेश ब्रिटेन के स्टील उद्योग को आधुनिक बनाएगा और अधिक स्थिर भविष्य सुनिश्चित करेगा. इसके अलावा यह लंबी अवधि में हजारों कुशल श्रमिकों के रोजगार को संरक्षण देगा और अर्थव्यवस्था की वृद्धि में मदद करेगा.” साउथ वेल्स के पोर्ट टालबोट में स्थित इस स्टील कारखाने में 8,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं. इसके अलावा आपूर्ति शृंखला से जुड़ी गतिविधियों में भी करीब 12,500 लोग काम करते हैं.
ब्रिटिश सरकार
ब्रिटिश सरकार के कारोबार और व्यापार विभाग के मुताबिक, इस प्रस्ताव में 5,000 से अधिक लोगों के रोजगार को सुरक्षित रखने की क्षमता है. व्यापार मंत्री केमी बेडनॉश ने कहा, “ब्रिटिश सरकार स्टील क्षेत्र को समर्थन दे रही है और यह प्रस्ताव वेल्श में स्टील का एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करेगा.” टाटा स्टील ने एक बयान में इस निवेश प्रस्ताव का ब्योरा देते हुए कहा कि नई इलेक्ट्रिक भट्टी कारखाने में कोयले से चलने वाली मौजूदा भट्टियों की जगह लेगी, जिससे देश के कुल कार्बन उत्सर्जन में करीब 1.5 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है.
स्टील कारोबार
टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने ब्रिटिश सरकार के साथ टाटा स्टील के इस समझौते को स्टील उद्योग के भविष्य के लिए निर्णायक पल बताते हुए कहा, “प्रस्तावित निवेश बड़ी संख्या में रोजगार सुरक्षित रखेगा और साउथ वेल्स क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित औद्योगिक पारिस्थितिकी के विकास के लिए भी एक बड़ा मौका मुहैया कराता है.” टाटा स्टील यूके अब अपने कर्मचारी संगठनों को इस प्रस्ताव के बारे में सूचित करने के साथ उनसे सलाह-मशविरा भी करेगा. (इनपुट: भाषा)