मुस्लिम लीग, तहरीक-ए-हुर्रियत को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं? न्यायाधिकरण करेगा फैसला

ANI दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सचिन दत्ता दोनों न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने…

Tahreek- E- Hurriyat को मोदी सरकार ने क्यों किया बैन, क्या है इसका इतिहास, कितना खतरनाक था मकसद

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को तहरीक-ए-हुर्रियत को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक…

जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्त करने के दिशा में केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 के…

भारत सरकार ने रविवार को पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी समूह तहरीक-ए-हुर्रियत (टीईएच) जम्मू-कश्मीर को… Source link