सुप्रीम कोर्ट का फरमान- ‘राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का…