कोर्ट ने शिंदे और उनके विधायकों को 1 अप्रैल या उससे पहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कहा था, और याचिका को 8 अप्रैल को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे को अपने पास रख रही है। याचिका की पोषणीयता खुली है।
सुप्रीम कोर्ट अप्रैल के दूसरे सप्ताह में एकनाथ शिंदे समूह के विधायकों को अयोग्य ठहराने से महाराष्ट्र स्पीकर के इनकार को चुनौती देने वाली शिवसेना-उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों से 1 अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने को भी कहा है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शिंदे गुट द्वारा ठाकरे खेमे द्वारा रिकॉर्ड में जालसाजी का आरोप लगाने के बाद मूल दस्तावेज मंगवाए। शीर्ष अदालत, जिसने ठाकरे समूह की याचिका पर नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने शिंदे और उनके विधायकों को 1 अप्रैल या उससे पहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कहा था, और याचिका को 8 अप्रैल को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे को अपने पास रख रही है। याचिका की पोषणीयता खुली है।
शीर्ष अदालत ने 22 जनवरी को याचिका पर मुख्यमंत्री और उनके समूह के अन्य सांसदों से जवाब मांगा था। ठाकरे गुट ने विधायक सुनील प्रभु के माध्यम से दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि शिंदे ने “असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली” और “असंवैधानिक सरकार” का नेतृत्व कर रहे हैं। स्पीकर ने कहा था कि जून 2022 में जब पार्टी विभाजित हुई तो शिंदे समूह को सेना के कुल 54 विधायकों में से 37 का समर्थन प्राप्त था। चुनाव आयोग ने 2023 की शुरुआत में शिंदे गुट को ‘शिवसेना’ नाम और ‘धनुष और तीर’ चुनाव चिह्न दिया था।
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