तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने यह आरोप लगाकर खलबली मचा दी कि ‘सनातन धर्म’ समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने ‘सनातन धर्म’ की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू बुखार से भी की और कहा कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं बल्कि उन्हें नष्ट कर देना चाहिए।
14 पूर्व न्यायाधीशों और कुल 262 हस्ताक्षरकर्ताओं सहित प्रतिष्ठित नागरिकों ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन के नफरत भरे भाषण पर ध्यान देने को कहा। तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने यह आरोप लगाकर खलबली मचा दी कि ‘सनातन धर्म’ समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने ‘सनातन धर्म’ की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू बुखार से भी की और कहा कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं बल्कि उन्हें नष्ट कर देना चाहिए।
पत्र में क्या है
हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, आपका ध्यान एक हालिया घटनाक्रम की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं, जिसने भारत के आम नागरिकों और विशेष रूप से सनातन धर्म में विश्वास करने वालों के दिल और दिमाग में बहुत पीड़ा पैदा की है। कुछ दिन पहले, तमिलनाडु राज्य सरकार में एक सेवारत मंत्री श्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था: “कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म करना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना होगा। उसी तरह, हमें सनातन (सनातन धर्म) को खत्म करना है।” उन्होंने आगे जानबूझकर टिप्पणी की कि सनातन धर्म महिलाओं को गुलाम बनाता है और उन्हें अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता है।
शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, [रिट याचिका (सिविल) संख्या 940/2022)], भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक विभिन्न धार्मिक समुदाय सद्भाव से रहने के लिए सक्षम नहीं होंगे तब तक भाईचारा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और सरकारों और पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों में औपचारिक शिकायत दर्ज होने का इंतजार किए बिना स्वत: कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता है।’ “बहुत गंभीर मुद्दों” पर कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से कोई भी देरी अदालत की अवमानना को आमंत्रित करेगी।