Russia पर एक्शन, भारत को झटका, अमेरिका के इस कदम से फायदे में रहेंगे ये देश

यूक्रेन और रूस में जारी युद्ध के बीच अमेरिका की तरफ से मॉस्को पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में भुगतान प्रणाली, वित्तीय संस्थान और ऊर्जा उत्पादन शामिल हैं। रूस के खिलाफ अमेरिका के इस एक्शन का भारत पर भी बड़ा असर पड़ना तय है। रूसी कोयले के तीन प्रमुख व्यापारियों ने कहा कि मॉस्को पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों से रूस से थर्मल कोयले के भारतीय आयात में कटौती की संभावना पिछले प्रतिबंधों की तुलना में अधिक है। उन्होंने इसके लिए विशेष रूप से शीर्ष निर्यातकों एसयूईके और मेचेल का हवाला दिया। रूस ऐतिहासिक रूप से भारत को ईंधन का एक छोटा निर्यातक था। उसने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद मास्को के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद दक्षिण एशियाई देश में शिपमेंट को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। नए अमेरिकी प्रतिबंधों में रूस की भुगतान प्रणाली, वित्तीय संस्थान और ऊर्जा उत्पादन भी शामिल हैं।

प्रमुख भारतीय व्यापारी ने पश्चिमी भारतीय राज्य गोवा में कोलट्रांस सम्मेलन के मौके पर रॉयटर्स को बताया कि नए प्रतिबंधों के साथ, मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई भी बड़ी भारतीय कंपनी रूसी कार्गो खरीदेगी। दो भारतीय और एक रूसी व्यापारियों ने नाम बताने से इनकार कर दिया क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। दूसरे भारतीय व्यापारी ने कहा कि कोयले की शिपमेंट अभी भी नहीं रुकेगी, लेकिन लोग रूसी कार्गो को छूने में अधिक झिझकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य कोयला आपूर्तिकर्ताओं को फायदा हो सकता है।

रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि भारतीय समूह जेएसडब्ल्यू ग्रुप, वेदांता और कंसोर्टियम आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया पिछले छह महीनों में रूसी थर्मल कोयले के सबसे बड़े आयातकों में से थे। तीनों कंपनियों ने नए प्रतिबंधों से किसी भी संभावित प्रभाव पर टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। रूस के सबसे बड़े कोयला उत्पादक और निर्यातक SUEK ने टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का जवाब नहीं दिया। रॉयटर्स तुरंत टिप्पणी के लिए मेचेल तक पहुंचने में सक्षम नहीं था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अमेरिका के नए प्रतिबंधों से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य कोयला निर्यातक देशों को फायदा हो सकता है।