रूसी उत्पादन कम होने से वैश्विक बाजार में उपलब्ध तेल की मात्रा भी कम हो गई है। ईरानी और वेनेजुएला के तेल के बंद होने से दुनिया में तेल की कमी हो रही है। इस मुद्दे को कई स्तरों पर उठाया जा रहा है।
ओपेक+ समझौते का पालन करने के लिए रूस द्वारा लगातार कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती से भारत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। रूस की उन कंपनियां में भी तेल उत्पादन में कटौती की जा रही है जहां भारतीय राज्य-संचालित कंपनियां हितधारक हैं। इनमें भारतीय कंपनियों ने अपने करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए लगा रखे हैं। रूस ने ओपेक+ के हिस्से के रूप में उत्पादन कम कर दिया है। हालाँकि, भारत इसका हिस्सा नहीं है, फिर भी उत्पादन कम किया जा रहा है जिसमें विदेशी संस्थाएँ भागीदार हैं। रूसी उत्पादन कम होने से वैश्विक बाजार में उपलब्ध तेल की मात्रा भी कम हो गई है। ईरानी और वेनेजुएला के तेल के बंद होने से दुनिया में तेल की कमी हो रही है। इस मुद्दे को कई स्तरों पर उठाया जा रहा है।
रूस की तेल कटौती का दुनिया और भारत पर क्या असर
दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक भारत ने अनिश्चित वैश्विक आर्थिक सुधार के बीच तेल की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त की है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 80% से अधिक आयात करता है, और उत्पादन में कटौती ने तेल की कीमतों में वृद्धि में योगदान दिया है। भारत विशेष रूप से असुरक्षित है क्योंकि वैश्विक कीमतों में कोई भी वृद्धि इसके आयात बिल को प्रभावित कर सकती है, मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती है और व्यापार घाटे को बढ़ा सकती है। 2022-23 में भारत का कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात 29.5% बढ़कर 209.57 बिलियन डॉलर हो गया। नई दिल्ली में रूसी दूतावास, भारत के विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रोसनेफ्ट, ओवीएल, भारत पेट्रोरिसोर्सेज, आईओसीएल और ओआईएल के प्रवक्ताओं को 6 सितंबर को ईमेल किए गए प्रश्न प्रेस समय तक अनुत्तरित रहे।
तेल प्रोडक्शन में कटौती से भारतीय कंपनियां क्यों परेशान?
राज्य संचालित ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने रूस में कुल 16 अरब डॉलर का निवेश किया है। जबकि तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) लिमिटेड की विदेशी इकाई ओवीएल के पास सखालिन-1 हाइड्रोकार्बन ब्लॉक में 20% हिस्सेदारी है, ओवीएल, ओआईएल, आईओसीएल और भारत पेट्रोरिसोर्सेज के एक संघ के पास रोसनेफ्ट की सहायक कंपनी सीएसजेसी वेंकोरनेफ्ट में 49.9% हिस्सेदारी है। . इसके अलावा, OIL, IOCL और भारत पेट्रोरिसोर्सेज वाले एक अन्य कंसोर्टियम के पास LLC Taas-Yuryakh की 29.9% हिस्सेदारी है। हालाँकि, एक दूसरे सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत विकास के बारे में “अनावश्यक” चिंतित नहीं है। हर कोई उत्पादन में कटौती करेगा क्योंकि वे चाहते हैं कि कीमत बढ़े, लेकिन उन्हें बेचने की भी ज़रूरत है। हम इसे हर समय रूसियों के लिए बढ़ाते हैं।
भारत तेल आयात के शीर्ष पांच स्रोत
1.) रूस 12.4 बिलियन
2.) इराक 6.6 बिलियन
3.) सऊदी अरब 5.5 बिलियन
4.) यूएई 1.7 बिलियन
5.) अमेरिका 1.5 बिलियन
पेट्रोल-डीजल कितना महंगा हो सकता है?
ऊर्जा बाजार में बढ़ती अस्थिरता और प्रमुख तेल उत्पादकों द्वारा स्वैच्छिक कटौती के बीच भारत भी कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने पर विचार कर रहा है। भारत के साथ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की हालिया शुरूआत को उस दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। 11 सितंबर को पेट्रोलियम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि गठबंधन पेट्रोल और डीजल पर दुनिया की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। तेल की कीमतें लगभग दो महीने से बढ़ी हुई हैं, प्रेस समय के अनुसार ब्रेंट क्रूड 92.62 डॉलर प्रति बैरल और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 89.43 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के मुताबिक, 12 सितंबर को ओमान, दुबई और ब्रेंट क्रूड सहित कच्चे तेल की भारतीय बास्केट की कीमत 92.65 डॉलर प्रति बैरल थी। भारतीय रिफाइनर्स को रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति पर छूट भी कम हो रही है।
जियोपॉलिटिकल
ओपैक+ देशों के इस फैसले से पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ेगी। यूक्रेन युद्ध के बीच रियायती दरों पर तेल देना शुरू करने के बाद रूस 2022-23 में पहली बार भारतीय रिफाइनरों के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में रूस से तेल आयात में वृद्धि जारी है।
डिमांड और सप्लाई
2023-24 की पहली तिमाही के दौरान, रूस से कच्चे तेल का आयात एक साल पहले की तुलना में लगभग तीन गुना बढ़ गया। जून तक तीन महीनों में रूस से आयात का मूल्य 12.36 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले से लगभग तीन गुना है।
तेल उत्पादक देशों का नजरिया
ये इस बात पर निर्भर करता है कि तेल उत्पादक देश को कितना पैसा चाहिए और दुनिया उसके लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार है। अभी ओपैक+ देशों ने हर रोज 16 लाख बैरल कम तेल उत्पादन करने का फैसला भी इसी वजह से लिया है।
दुनिया के टॉप 5 तेल उत्पादक देश
| अमेरिका | 14.5% |
| रूस | 13.1% |
| सऊदी अरब | 12.1% |
| कनाडा | 5.8% |
| इराक | 5.3% |