नई दिल्ली:
MHA decides to conduct Constable (GD) CAPF exams in 13 regional languages: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) परीक्षा आयोजित होगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA)ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है. यह ऐतिहासिक फैसला केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर सीएपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन के लिए लिया गया है. हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी, 2024 से होगा. इससे क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई करने वाले बच्चों को अच्छा मौका मिलेगा.
इन भाषाओं में होगी परीक्षा
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, क्षेत्रीय भाषाओं में मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, असमिया, बंगाली, गुजराती, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं में परीक्षा आयोजित होगी. इससे लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में सीएपीएफ की परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे. लंबे समय से क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने की मांग की जा रही थी. सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 अन्य भाषाओं में परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी है.
यह भी पढ़ें: 8th pay commission: आम चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मियों को तोहफा!, 8वें वेतन आयोग से इतनी बढ़ जाएगी सैलरी
केंद्रीय गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग के बीच होगा MoU
केंद्रीय गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) कई भारतीय भाषाओं में परीक्षा के संचालन की सुविधा के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर करेंगे. कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी), कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, जिसमें देशभर से लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं.
गृह मंत्रालय के निर्णय का तमिलनाडु सरकार ने किया स्वागत
केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले का तमिलनाडु सरकार ने स्वागत किया है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सशस्त्र पुलिस बल) में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने के गृह मंत्रालय के फैसले का दिल से स्वागत किया है. उन्होंने केंद्र सरकार की सभी परीक्षाओं में तमिल और अन्य राज्य भाषाओं में प्रश्न पत्र प्रदान करने की अपनी मांग दोहराई. स्टालिन ने केंद्र सरकार की सभी परीक्षाओं में तमिल और अन्य राज्य भाषाओं में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की मांग को दोहराया है.