Rajasthan Budget 2023 : चुनावी साल के बजट में CM अशोक गहलोत कर सकते हैं ये बड़ी घोषणाएं

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Rajasthan पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी, CM Ashok Gehlot ने पूरी की ये मांग | वनइंडिया हिंदी | *News

राजस्‍थान बजट 2023 में 7 नए जिलों की घोषणा संभव

राजस्‍थान बजट 2023 में 7 नए जिलों की घोषणा संभव

रिटायर्ड आईएएस डॉ. रामलुभाया की कमेटी द्वारा अशोक गहलोत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने की बात सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि राजस्‍थान बजट 2023 में सात नए जिलों और तीन नए संभाग की घोषणा हो सकती है। 23 जनवरी को राजस्‍थान विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन नए जिलों की मांग ने तूल भी पकड़ा। कोटा में प्रदेश की तीसरी पुलिस कमिश्‍नरेट प्रणाली लागू की जा सकती है।

 ये नए जिले बनने की उम्‍मीद

ये नए जिले बनने की उम्‍मीद

  • ब्‍यावर
  • बालोतरा
  • भिवाड़ी
  • नीम का थाना
  • कुचामन सिटी
  • सुजानगढ़
  • फलौदी
 ये नए संभाग बनने की उम्‍मीद

ये नए संभाग बनने की उम्‍मीद

  • सीकर (सीकर, चूरू झुंझूनूं व नीम का थाना)
  • बाड़मेर (बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर व बालोतरा)
  • चित्‍तौड़गढ़ (चित्‍तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व भीलवाड़ा)
 ओपीएस के बाद अब 3 की जगह 4 प्रमोशन

ओपीएस के बाद अब 3 की जगह 4 प्रमोशन

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पिछले बजट में ओल्‍ड पेंशन योजना (ओपीएस) का तोहफा दिया था। इस बार प्रमोशन व प्रोबेशन पीरियड घटाने की घोषणा हो सकती है। राजस्‍थान में 59 कर्मचारी संगठनों की कॉमन मांग है कि चयनित वेतनमान 9, 18 व 27 के स्‍थान 8, 16, 24 व 32 साल होना चाहिए। अगर यह व्‍यवस्‍था लागू हुई तो सरकारी कर्मचारियों के तीन की जगह चार प्रमोशन हुआ करेंगे। इसके अलावा प्रबोशन पीरियड की अवधि दो साल से घटाई जा सकती है।

चिरंजीवी योजना का विस्‍तार हो सकता है

चिरंजीवी योजना का विस्‍तार हो सकता है

राजस्‍थान में चुनिंदा सरकारी और निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा करवाने वाली मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है, क्‍योंकि निशुल्‍क दवा योजना की तर्ज पर राजस्‍थान की अशोक गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना से खूब वाह वाही लूटी है। चिरंजीवी योजना ने अशोक गहलोत सरकार की जन कल्‍याणकारी छवि बनाई है।

 ये घोषणाएं भी संभव

ये घोषणाएं भी संभव

  • नए विश्वविद्यालय
  • अल्‍पसंख्‍यकों को विशेष पैकेज
  • किसानों के लिए विशेष पैकेज
  • फसल बीमा का दायरा बढ़ाना
  • अनाज व दालों के लिए एमएसपी में वृद्धि
  • महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल
  • बालिका शिक्षा के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना
  • पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को फंड

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