कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि हिजाब समेत महिलाओं के कपड़ों की पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी को यह तय नहीं करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को क्या पहनना है। हिजाब कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा सिर के चारों ओर लपेटा जाने वाला एक स्कार्फ है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्राओं से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की।
बातचीत के दौरान, एक लड़की ने कर्नाटक में हालिया हिजाब विवाद का जिक्र किया और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा कि क्या वह प्रधानमंत्री होते तो इस पर उनके विचार क्या थे। राहुल ने कहा, “एक महिला क्या पहनना चाहती है यह उसका मामला है। उसे अनुमति दी जानी चाहिए। यह मेरी राय है। आप क्या पहनते हैं यह आपकी जिम्मेदारी है। क्या पहनना है यह आपका फैसला है। मुझे नहीं लगता कि आप क्या पहनते हैं यह किसी और को तय करना चाहिए।”
उनकी यह टिप्पणी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले साल अक्टूबर में छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति देने के बाद आई है। अनुमति ने उस विषय पर बहस को फिर से शुरू कर दिया जिसने 2022 में विवाद को जन्म दिया।
हिजाब विवाद क्या था?
यह मुद्दा जनवरी 2022 में सामने आया जब कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्रों को कॉलेज की वर्दी नीति के उल्लंघन का हवाला देते हुए हिजाब पहनने के लिए प्रवेश से वंचित कर दिया गया। इस घटना के बाद पूरे राज्य में व्यापक विरोध और प्रतिवाद हुआ।
तत्कालीन भाजपा सरकार ने एक आदेश जारी करके जवाब दिया कि उन शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी अनिवार्य कर दी गई जहां ऐसी नीतियां मौजूद थीं, इन सेटिंग्स में हिजाब पहनने पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई और 15 मार्च, 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध को बरकरार रखा। अदालत ने फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक “आवश्यक धार्मिक प्रथा” नहीं है और इसलिए यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के संरक्षण में नहीं आता है, जो किसी के धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
अक्टूबर 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया, जिसने राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को पलटने से इनकार कर दिया था।
एक न्यायाधीश ने स्कूलों में एक समान ड्रेस कोड लागू करने का समर्थन किया, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने तर्क दिया कि हिजाब पहनना व्यक्तिगत पसंद का मामला है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। शीर्ष अदालत के खंडित फैसले का मतलब है कि अंतिम निर्णय के लिए इस मुद्दे पर एक बड़ी पीठ द्वारा फिर से विचार किया जाएगा।
पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को वापस ले लेगी।