संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा के कार्यवाही में शामिल हुए। राज्यसभा में पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त तरीके से स्वागत भी किया गया। राज्यसभा में भारत के आर्थिक स्थिति पर हुई चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है। दूसरी ओर लोकसभा में प्रेम विवाहों में माता-पिता की सहमति और लिव-इन’ संबंधों पर रोक लगाने की मांग उठी। कुल मिलाकर देखें तो आज दोनों सदनों की कार्यवाही नियमित रूप से चलती रही।
लोकसभा की कार्यवाही
– केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के आपसी समझौतों के आधार पर नदियों को जोड़ने की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की परिकल्पना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल में यह भी कहा कि यदि सभी राज्य सहमत हो जाएं और नदियों से संबंधित सारे ‘लिंक’ जोड़ दिए जाएं तो सदियों तक के लिए जल संसाधनों के अभाव की चुनौती से निपटा जा सकता है।
– सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि पिछले नौ वर्ष में विमान यात्रियों की संख्या बढ़कर 14 करोड़ हो गयी है और 2023 तक यह आंकड़ा तीन गुना बढ़कर 42 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान किरायों में जारी वृद्धि को लेकर प्रश्नकाल के दौरान बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सांसद संगीता आजाद द्वारा पूछे गये एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
– केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें लोगों की मृत्यु पर गंभीर चिंता जताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनका विभाग सतत प्रयास के बावजूद जानलेवा सड़क हादसों को रोक नहीं पाया है।
– भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक सांसद ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में मांग उठाई कि सरकार को देश में ‘लिव-इन’ संबंधों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाना चाहिए और प्रेम विवाहों में माता-पिता की सहमति अनिवार्य की जानी चाहिए। हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ से लोकसभा सदस्य धर्मवीर सिंह ने निचले सदन में शून्यकाल में यह भी कहा कि देश में प्रेम विवाह बढ़ने की वजह से तलाक के मामले भी बढ़ गए हैं, वहीं ‘लिव-इन’ संबंधों के कारण ‘‘देश की संस्कृति बर्बाद हो रही है’’।
– सरकार ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान लागू की गयी प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना बेहद सफल रही है और सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को पार कर चुकी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि जब यह योजना शुरू की गयी थी तो 42-43 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों को यह ऋण देने की योजना थी, लेकिन यह लक्ष्य पार हो चुका है।
– लोकसभा में बृहस्पतिवार को सत्तापक्ष ने जहां देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और इसे रोजगारपरक बनाने की आवश्यकता जताई, वहीं विपक्ष ने इन संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) तथा आदिवासी छात्रों के बीच में पढ़ाई छोड़ने के कारणों की तहकीकात करके इस पर अंकुश और आत्महत्या की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रयास किये जाने पर जोर दिया। तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने से संबंधित ‘केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023’ पर सदन में बुधवार को अधूरी रह गई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों ने शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, शिक्षा को रोजगारपरक बनाने तथा ‘एक राष्ट्र, एक पाठ्यक्रम’ की कवायद करने की सरकार से मांग की।
राज्यसभा की कार्यवाही
– राज्यसभा में बृहस्पतिवार को राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से नफरत फैलाने वाले भाषण देने के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई तथा ऐसा करने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने और आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है लेकिन कानून की अस्पष्टता के कारण इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है।
– सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को सूचित किया कि इस साल नवंबर तक दो करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की जो राज्य में पर्यटकों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।
– केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 112 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में है। उन्होंने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में कहा कि उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़ी एक सहयोगात्मक और एकीकृत प्रक्रिया है।
– राज्यसभा में बृहस्पतिवार को विपक्षी दलों ने देश के आर्थिक विकास के सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि सरकारी लोग अमीर हुए और जनता गरीब ही रही। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार की विभिन्न नीतियों के कारण न केवल अर्थव्यवस्था में सुधार आया है बल्कि वह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में से एक बन गया है।
– विपक्ष के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा कराने से सरकार कभी नहीं हिचकती। उन्होंने कहा कि जुलाई-सितंबर में जीडीपी की दर उच्च थी; हमने सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था की गति लगातार कायम रखी है। वित्त मंत्री ने सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि अच्छी रही है; सभी क्षेत्र उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना जैसे विभिन्न उपायों की वजह से विनिर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।