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अध्यक्ष ने जिलाधिकारियों और उप वन संरक्षकों को अतिक्रमण हटाने के लिए एक निश्चित समय सीमा में संबंधित पुलिस उपायुक्तों के साथ मिलकर प्रयास तेज करने का निर्देश दिया है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की एक समिति ने दिल्ली में 2019 के बाद से अतिक्रमित वन भूमि का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा खाली कराए जाने पर गहरी नाराजगी जताई।
अधिकरण ने ऐसी भूमि की पहचान करने और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए इस समिति का गठन किया था।
निरीक्षण समिति की सातवीं बैठक के विवरण के अनुसार, दिल्ली में कुल अतिक्रमित वन क्षेत्र 398.61 हेक्टेयर में से अब तक केवल 83.828 हेक्टेयर को पुनः प्राप्त कर लिया गया है।
समिति के प्रमुख वन महानिदेशक और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में विशेष सचिव ने रिज क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की धीमी गति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया।
अध्यक्ष ने जिलाधिकारियों और उप वन संरक्षकों को अतिक्रमण हटाने के लिए एक निश्चित समय सीमा में संबंधित पुलिस उपायुक्तों के साथ मिलकर प्रयास तेज करने का निर्देश दिया है।
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