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सुनवाई के दौरान पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि आज तक भी हमें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। पीठ ने कहा कि मंगलवार को होने वाली आगे की रिमांड सुनवाई पर अदालत का फैसला उसके आगामी आदेशों के अधीन होगा। पिछले हफ्ते, दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक और उसके पत्रकारों के परिसरों से संबंधित लगभग 88 स्थानों पर छापेमारी के बाद पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। उन पर भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से विदेशी धन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है।
सुनवाई के दौरान पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि आज तक भी हमें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पलटवार करते हुए कहा कि रिमांड आवेदन में गिरफ्तारी के आधारों का उल्लेख किया गया है। सिब्बल ने दृढ़ता से खंडन करते हुए कहा कि ये सभी तथ्य झूठे हैं। चीन से एक पैसा भी नहीं आया है। हम आज केवल कानूनी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो कि गिरफ्तारी के आधार पर काम किया गया था या नहीं। उन्होंने जो एकमात्र दस्तावेज पेश किया है वह है गिरफ़्तारी ज्ञापन।
इसके बाद मेहता ने कार्यवाही को मुख्य मुद्दों की ओर ले जाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दो मूलभूत मुद्दे हैं जिनकी जांच की आवश्यकता है। पहला, गिरफ़्तारी और दूसरा, पुलिस हिरासत में रिमांड। हमें लगाए गए आरोपों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की स्थिरता और अखंडता को चुनौती देने के कथित उद्देश्य से चीन में रहने वाले एक व्यक्ति से लगभग 75 करोड़ रुपये की बड़ी राशि आई थी। उन्होंने आगे चीन में एक व्यक्ति के साथ ईमेल आदान-प्रदान का साक्ष्य प्रस्तुत किया, जहां चर्चा एक मानचित्र दिखाने पर केंद्रित थी जिसमें जम्मू और कश्मीर शामिल था।
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