केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस ने अपने कई दशकों के शासन के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की अनदेखी की, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है।
मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चंदेरी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।
मप्र में 17 नवंबर को मतदान होगा।
शाह ने कहा, ‘‘कांग्रेस ने इसे कई वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया। (पूर्व प्रधानमंत्री) राजीव गांधी ने मंडल आयोग के कार्यान्वयन का विरोध किया। पिछड़ा वर्ग आयोग को 70 वर्षों तक संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई।’’
उन्होंने कहा, “यह नरेन्द्र मोदी सरकार ही थी जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर इस समुदाय को सम्मान दिया।’’
शाह ने कहा कि केंद्र सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं।
भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने नीट परीक्षा, मेडिकल पीजी, केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में 27 प्रतिशत (ओबीसी) आरक्षण दिया है। भाजपा सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में ओबीसी छात्रों की एक लाख रुपये तक की फीस भी माफ कर दी।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पेट्रोल पंपों और एलपीजी गैस डीलरशिप में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण भी दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘दिग्विजय सिंह (1993-2003) की कांग्रेस सरकार के तहत मध्य प्रदेश में एससी (अनुसूचित जाति), एसटी (अनुसूचित जनजाति) और ओबीसी के लिए बजट 1000 करोड़ रुपये था, जिसे भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 64,000 करोड़ रुपये कर दिया।’’
उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य सरकार की ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ बंद कर देगी।
कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे कमलनाथ पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि कमलनाथ कई घोटालों से जुड़े हुए हैं।
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