MP Elections : चुनाव के लिए एमपी तैयार, 17 हजार क्रिटिकल बूथ, रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक

भोपाल. निर्वाचन आयोग ने आज देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में अगले माह नवंबर में चुनाव हैं. मध्य प्रदेश चुनाव के लिए तैयार है. राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है.

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने प्रदेश में आयोग की चुनावी तैयारी का ब्यौरा दिया. उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को चुनाव का गजट नोटिफिकेशन जारी होगी. उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा. 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे. 31 अक्टूबर को नामांकन की स्क्रूटनी होगी और उसके बाद 2 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे.

-17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे.

-5 दिसंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

64523 मतदान केंद्र
इस बार विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख मतदाता रहेंगे. इसके लिए पूरे प्रदेश में 64523 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. प्रदेश में आज से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. अनुपम राजन ने जानकारी दी कि जिला से लेकर राज्य स्तर तक 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करेंगे. आयोग की सख्त हिदायत है कि पब्लिक प्रॉपर्टी से 24 घंटे के अंदर प्रचार सामग्री हटाना होगी. सरकारी वेबसाइट से भी मंत्रियों की तस्वीर हटेंगी.

ये नियम लागू
-लाउडस्पीकर रात 10:00 से लेकर सुबह 6:00 बजे तक प्रतिबंधित होगा.

-प्रदेश में 17000 क्रिटिकल बूथ हैं. इन पर स्थानीय पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल तक निगरानी रखेंगे.

-प्रदेश में बीते 4 महीने में बड़ी कार्रवाई हुई हैं.

-170000 लोगों पर प्रतिबंध की कार्रवाई की गई है.

-14 लाख का फाइन वसूल गया है

-6424 अवैध हथियार ज़ब्त

-आबकारी विभाग, जीएसटी नारकोटिक्स विभाग समेत दूसरे विभागों ने एक महीने में साढ़े 7 करोड़ नगद जब्त किए हैं.

-14 लाख लीटर शराब जब्त की गई है इसकी कीमत 24 करोड़ रुपए है

-22 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गयी

-इस तरीके से कुल 125 करोड़ रुपए जब्त

तबादलों पर रोक
पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों पर रोक रहेगी. सिर्फ जरूरी होने पर चुनाव आयोग की सहमति से ही तबादला हो सकेगा. आयोग ने बताया कि एक महीने में जांच एजेंसियां 125 करोड रुपए की ड्रग्स, शराब और नगदी जब्त कर चुकी हैं.

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