पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि उनकी सरकार नये साल के पहले दिन से अपने सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि करेगी।
विपक्ष ने इस फैसले को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ‘लॉलीपॉप’ करार दिया है।
बनर्जी ने शहर के पार्क स्ट्रीट इलाके में ‘कोलकाता क्रिसमस कार्निवल 2023’ के उद्घाटन के अवसर पर यह घोषणा की।
बनर्जी ने कहा, ‘‘मैं घोषणा करती हूं कि राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारियों, सभी स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी, 2024 से चार प्रतिशत डीए की एक और किस्त मिलेगी।’’
बनर्जी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी के लिए उनकी सरकार को 2,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा।
उन्होंने कहा, ‘‘हमारे लिए डीए अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक है। कर्मचारियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए, हम डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर रहे हैं।’’
पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की मांग को लेकर करीब एक साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
राज्य सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने डीए की केंद्रीय दर के मुकाबले लगभग 40 प्रतिशत की असमानता पर प्रकाश डाला।
भाजपा नेता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में महज चार फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
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