महाराष्ट्र कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करता है।
यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प प्रदान करता है।
महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने पीटीआई- से कहा, कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र बाद में मिला।
इस फैसले से केवल राज्य सरकार के इन 26,000 कर्मचारियों को ही फायदा होगा।
कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर ओपीएस और नयी पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले दो महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है।
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