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यादव के अलावा रेलवे के पूर्व अधिकारियों को भी 4 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। 12 सितंबर को, सीबीआई ने अदालत को सूचित किया था कि मामले में एक ताजा आरोप पत्र में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय से प्राप्त की गई थी।
गृह मंत्रालय द्वारा कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक नए आरोपपत्र को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मामले के संबंध में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को समन जारी किया। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यादव के अलावा रेलवे के पूर्व अधिकारियों को भी 4 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। 12 सितंबर को, सीबीआई ने अदालत को सूचित किया था कि मामले में एक ताजा आरोप पत्र में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय से प्राप्त की गई थी। यह घटनाक्रम जुलाई में अदालत द्वारा बिहार के नेता और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीबीआई को समय दिए जाने के बाद हुआ।
सीबीआई का आरोप
यह मामला कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि जमीन के बदले कथित तौर पर लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई। जांच एजेंसी ने आगे आरोप लगाया है कि राजद सुप्रीमो और उनके परिवार ने 26 लाख रुपये में 1 लाख वर्ग फुट से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया, जबकि इसका तत्कालीन संचयी बाजार मूल्य लगभग 4.40 करोड़ रुपये था। सीबीआई ने 18 मई, 2022 को लालू प्रसाद और उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आरोप पत्र दायर
इस साल की शुरुआत में, सीबीआई ने घोटाले के सिलसिले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही ईडी ने जुलाई में कहा था कि उसने लालू प्रसाद के परिवार और जुड़ी कंपनियों की 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। सीबीआई के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि 2004-2009 की अवधि के दौरान, लालू प्रसाद (तत्कालीन रेल मंत्री) ने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह ‘डी’ पदों पर स्थानापन्न नियुक्तियों के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमि संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।
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