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चालू वित्तीय वर्ष में केरल के प्रति उपेक्षा चरम पर पहुंच गई। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई और अदालत के बाहर राजनीतिक आंदोलन से मामलों में सुधार होगा।
वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने सोमवार को केरल को उसका उचित बकाया देने में शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर उपेक्षा जारी रही तो राज्य को प्लान बी बनाना होगा। वित्तीय संकट के बीच 2024-25 के बजट में अगले तीन वर्षों में ₹3 लाख करोड़ के निवेश का वादा किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में केरल के प्रति उपेक्षा चरम पर पहुंच गई। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई और अदालत के बाहर राजनीतिक आंदोलन से मामलों में सुधार होगा। यह बजट इस उम्मीद में तैयार किया जा रहा है कि चीजें बेहतर होंगी। इसके विपरीत, यदि केंद्र सरकार राजकोषीय प्रणाली को केंद्रीकृत करने के उपाय करती है तो क्या होगा? अगर केरल के प्रति उपेक्षा जारी रही तो क्या होगा?
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में उन्हें प्लान बी का पता लगाना होगा। बालगोपाल ने दूसरी पिनाराई विजयन सरकार के अपने चौथे बजट में कहा हम राज्य द्वारा अपने लोगों को प्रदान किए जाने वाले लाभों में कोई कटौती करने के लिए तैयार नहीं हैं। विकास और कल्याण गतिविधियाँ किसी भी कीमत पर जारी रहनी चाहिए और वे जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि जोर देने वाले क्षेत्र पर्यटन परियोजनाएं होंगी, जिन्हें कम समय में पूरा किया जा सकता है, विझिनजाम और कोचीन बंदरगाहों में और उसके आसपास संबद्ध विकास, कोच्चि, पलक्कड़ और कन्नूर के औद्योगिक गलियारे, जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की गई है, और आईटी-सक्षम होंगे।
बालगोपाल ने कहा कि विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह मई तक चालू हो जाएगा और तीन प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं जिनमें बंदरगाह निर्माण, सड़क-रेल कनेक्टिविटी जैसे संबद्ध बुनियादी ढांचे का विकास और विशेष विकास क्षेत्रों का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि बंदरगाह से संबंधित निवेश को आकर्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की बैठक और एक समुद्री शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
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