JDU या BJP किसकी तरफ से हो रही देर, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार कब ? जानें इनसाइड स्टोरी

पटना. बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है. नई सरकार के बनने के बाद कुछ मंत्रियों ने ही मंत्री पद की शपथ ली है लेकिन बाकी मंत्रियों को मंत्रिमंडल में कब जगह मिलेगी इस सवाल के जवाब के लिए मंत्री पद के दावेदार नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई, खासकर जदयू कोटा के मंत्रियों की. आखिरकार बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में कहा और क्यों देरी हो रही है, ये जानना बेहद दिलचस्प है.

दरअसल बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और नीतीश कुमार ने एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले लिया है. उनके साथ जदयू कोटा से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ले ली है लेकिन बाकी कौन-कौन मंत्री बनेंगे इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो मंत्री महागठबंधन सरकार में मंत्री थे उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं. पूर्व मंत्री उस वक्त का इंतज़ार कर रहे है जब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता मिले, ऐसे मंत्री अपने खाली समय में एक दूसरे से बातचीत कर समय का इंतजार कर रहे हैं.

दरअसल सूत्र बताते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देर की वजह बीजेपी से लिस्ट नहीं मिलना बताया जा रहा है क्योंकि बीजेपी को ये तय करने में मुश्किल आ रही है कि मंत्रिमंडल में किन्हें जगह दी जाए. जातिगत गणना के बाद जातीय समीकरण साधना भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव है और मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने बीजेपी वोटरों को मैसेज देना चाहती है. पहले ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उपमुख्य मंत्री बना OBC और सवर्ण समाज को मैसेज दे दिया गया है वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि जदयू अपने कोटा से उन्हीं मंत्रियों को रिपीट करने वाला है जो इसके पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे. हो सकता है कि कुछ मंत्रियों का विभाग बदला जाए.

सूत्र ये भी बताते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार 12 फरवरी को हो सकता है जब नई एनडीए सरकार विश्वास मत हासिल कर ले क्योंकि एनडीए को लगता है कि विश्वास मत हासिल करने के पहले मंत्रिमंडल विस्तार अगर हुआ तो कई ऐसे विधायक हैं जिनकी निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई हैं और कही उनकी नाराजगी एनडीए के लिए खतरनाक ना हो जाए. दरअसल तेजस्वी यादव ने ये कह कर सियासी तापमान को बढ़ा रखा है कि खेल अभी बाकी है. बहरहाल जातीय समीकरण और लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है और इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देर हो रही है.

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