शिया बहुल मुल्क ईरान और सुन्नी बहुसंख्यक पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा से जटिल रहे हैं। ईरान 1947 में पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश था। जनरल याह्या खान द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा को राजकीय अंतिम संस्कार दिया गया था। 1965 के भारत-पाक युद्ध में ईरान ने पाकिस्तान वायु सेना को सुरक्षित अड्डे उपलब्ध कराये। 1973-77 के बलूच विद्रोह के दौरान, शाह की सरकार ने बलूच पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को 30 हेलीकॉप्टर और पायलट प्रदान किए। इसके बावजूद, उनकी जातीय बलूच आबादी के विद्रोह के बीच संबंध जटिल हैं। जहां रुक-रुक कर सहयोग होता रहा है, वहीं दोनों ने एक-दूसरे पर विद्रोहियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया है। मीडिया की चकाचौंध से दूर, ईरान-पाकिस्तान सीमा झड़पों से परेशान रही है लेकिन इन्हें खुली शत्रुता की सीमा से नीचे रखा गया है।
पिछले कुछ वर्षों में इन स्थितियों से निपटने के लिए संचार के तंत्र और चैनल स्थापित किए गए हैं। यही कारण है कि 16 जनवरी को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमला एक आश्चर्य के रूप में सामने आया। हमलों में पाकिस्तान के लगभग 60 किलोमीटर अंदर बलूचिस्तान के पंजगुर जिले के सब्ज़ कोह गांव को निशाना बनाया गया, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई और तीन अन्य नागरिक घायल हो गए। ईरान के अनुसार, उन्होंने पाकिस्तान स्थित ईरानी सुन्नी आतंकवादी समूह जैश अल-अदल (2012 में गठित न्याय की सेना) को निशाना बनाया था, जिसने ईरान में कई हमले किए हैं। जैश अल-अदल या जैश अल-धुल्म, जैसा कि इसे ईरान में कहा जाता है, ईरानी बलूच चरमपंथी समूह, जुंदाल्लाह (ईश्वर के सैनिक) का उत्तराधिकारी है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से, शिया ईरान द्वारा बलूचों के साथ किए गए गंभीर व्यवहार ने ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में सुन्नी कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है।
दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में ईरानी हमले सीरिया और इराक में किए गए सिलसिलेवार हमलों के एक दिन बाद हुए। ईरान ने 3 जनवरी को ईरानी शहर करमान में आतंकवादी हमलों के लिए इज़राइल के मोसाद को दोषी ठहराया था, जब दो बम विस्फोटों में 84 ईरानी मारे गए थे, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की चौथी बरसी पर एकत्र हुए थे। पाकिस्तान ने ईरानी हमले को अपनी संप्रभुता के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखा। इसकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया कूटनीतिक थी – राजदूत की वापसी और सभी द्विपक्षीय यात्राएँ रद्द करना। इसके बाद 18 जनवरी को सिस्तान-बलूचिस्तान के सरवन में हमले हुए, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित नौ लोग मारे गए। पाकिस्तानी सेना के मुखपत्र, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के अनुसार, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट द्वारा इस्तेमाल किए गए ठिकानों पर ऑपरेशन कोड-नाम मार्ग बार सरमाचर में सफलतापूर्वक हमला किया गया। हालाँकि, दिलचस्प बात यह है कि दोनों के बीच व्यापार हमेशा की तरह जारी रहा और आपसी हमलों के बावजूद सभी सीमा-पार बिंदु खुले रहे।
ईरान के लिए पाकिस्तानी हमलों को बढ़ाना या जवाब न देना जोखिम भरा था। पहले वाले का ध्यान मध्य पूर्व के अन्य संघर्षों से हट जाएगा जिसमें वह शामिल था। बाद वाले ने क्षेत्रीय विरोधियों से हमलों को आमंत्रित करने का जोखिम उठाया, जिनके लिए संदेश यह होगा कि ईरान सीधे संघर्ष को कायम नहीं रख सकता। चूँकि दोनों ही विकल्प ख़राब थे, इसलिए यह विवादास्पद प्रश्न उठता है कि क्या ईरान ने पाकिस्तान के विरुद्ध अपने कार्यों के परिणामों को युद्ध के रूप में लिया था और यदि उसने ऐसा किया, तो शायद उसका उद्देश्य कुछ और था। इस पर कई मत हैं. पाकिस्तान में कई संकटों आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा को देखते हुए, ईरान ने संभवतः यह आकलन किया है कि वह जवाबी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं होगा। अगर ऐसा होता भी, तो वह ईरान का सैन्य रूप से सामना करने से बचता। इसके अलावा, ईरान को घरेलू स्तर पर यह संकेत देने की जरूरत है कि सिस्तान-बलूचिस्तान में कई हमलों का सामना करने के बाद भी उसके पास पाकिस्तान में जैश अल-अदल के आतंकवादियों को निशाना बनाने की क्षमता और इच्छाशक्ति है।