आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को कुचलने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चड्ढा ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां चुप हैं और गैर-भाजपा शासित राज्यों में एजेंसियां छापे मार रही हैं। चड्ढा के मुताबिक, 2004 से 2014 के बीच जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब ईडी ने 112 जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन 2014 से 2023 के बीच ईडी ने 3100 जगहों पर छापेमारी की। उन्होंने कहा, “सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज किए गए 95% मामले विपक्ष के राजनेताओं के खिलाफ हैं।”
राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि उन्हें आप से विशेष प्रेम है, उन्होंने हमारे कई नेताओं को झूठे मामलों में जेल में डाल दिया है। ऐसा केवल वे लोग ही करेंगे जो इंडिया गठबंधन से डरते हैं। चड्ढा ने भाजपा पर लोकसभा चुनाव से पहले घबराने का आरोप लगाते हुए कहा कि AAP एक ऐसी पार्टी है जो एजेंसियों के हमलों से नहीं डरती। सच्चाई और ईमानदारी आप के पक्ष में है और हम अंत तक लड़ेंगे। बीजेपी लाख कोशिशें कर ले, जिस भी AAP नेता को चाहे झूठे मुकदमे में जेल में डाल दे – अंत में जीत सच्चाई, ईमानदारी, अरविंद केजरीवाल और AAP की ही होगी। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, एजेंसियों और घबराई हुई बीजेपी के हमले बढ़ जाएंगे।
इससे पहले आज, राघव चड्ढा ने अंतरिम निषेधाज्ञा को हटाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसने राज्यसभा सचिवालय को पिछले साल जुलाई में उन्हें दिए गए टाइप VII घर से बेदखल करने से रोक दिया था। चड्ढा के वकील ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला के समक्ष तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए चिंता व्यक्त की कि चड्ढा को घर खाली करने का आदेश दिया जा सकता है क्योंकि रोक हटा ली गई है। बुधवार को पीठ मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गयी।