अरब स्प्रिंग विरोध प्रदर्शनों के कारण हूती को और अधिक ताकत मिली। यमन में राजशाही के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका गया। उन्होंने राजधानी सना को घरे लिया और 2014 में उस पर कब्जा भी जमा लिया। हूतियों ने अपदस्थ राष्ट्रपति सालेह को देश छोड़ कर भागने पर मजबूर भी कर दिया। इसके बाद हूतियों ने राष्ट्रपति के वफादार रिपल्बिकन गार्ड को भी ढेर कर दिया। इससे यमन की 80 प्रतिशत आबादी पर हूतियों का कब्जा हो गया। हूती एक विजयी मानसिकता का प्रतीक है, जो दो दशकों में जीत की एक श्रृंखला के माध्यम से बनी है।
लगातार अपनी ताकत बढ़ाता गया हूती
हुसैन ने केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू करके जवाब दिया, लेकिन 10 सितंबर 2004 को मारा गया। 2010 में युद्धविराम समझौता होने तक विद्रोह रुक-रुक कर जारी रहा। इस लंबे संघर्ष के दौरान, हूती विद्रोह को दबाने के लिए उत्तरी यमन में यमनी सेना और वायु सेना का इस्तेमाल किया गया। सउदी इन हूती विरोधी अभियानों में शामिल हो गए, लेकिन हूतियों ने सालेह और सऊदी सेना दोनों के खिलाफ जीत हासिल की। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के अनुसार, इससे विशेष रूप से सउदी को अपमानित होना पड़ा, जिन्होंने अपनी सेना पर दसियों अरब डॉलर खर्च किए। बाद में, हौथियों ने 2011 की यमनी क्रांति के साथ-साथ आगामी राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन (एनडीसी) में भी भाग लिया। हालाँकि, उन्होंने नवंबर 2011 के खाड़ी सहयोग परिषद समझौते के प्रावधानों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह यमन को गरीब और अमीर क्षेत्रों में विभाजित करता है। जैसे-जैसे क्रांति आगे बढ़ी, हूती ने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया। 9 नवंबर 2011 तक, हूतियों के बारे में कहा गया कि वे दो यमनी गवर्नरेट (सादा और अल जॉफ़) के नियंत्रण में थे और तीसरे गवर्नरेट (हज्जाह) पर कब्ज़ा करने के करीब थे, जो उन्हें यमनी राजधानी सना पर सीधा हमला शुरू करने में सक्षम करेगा। मई 2012 में यह बताया गया कि हूती ने सादा, अल जॉफ़ और हज्जाह के अधिकांश हिस्सों को नियंत्रित किया। उन्होंने लाल सागर तक भी पहुंच हासिल कर ली थी और अधिक संघर्ष की तैयारी के लिए सना के उत्तर में बैरिकेड्स लगाने शुरू कर दिए।
सरकारी इमारतों, रेडियो स्टेशन पर जमा लिया कब्जा
21 सितंबर 2014 तक, हूती ने सरकारी इमारतों और एक रेडियो स्टेशन सहित यमनी राजधानी सना के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करने लगा। जबकि हूती नियंत्रण का विस्तार सना के बाकी हिस्सों के साथ-साथ राडा जैसे अन्य शहरों तक भी हुआ, अल-कायदा ने इस नियंत्रण को कड़ी चुनौती दी। खाड़ी देशों का मानना था कि हौथिस ने ईरान से सहायता स्वीकार कर ली थी जबकि सऊदी अरब अपने यमनी प्रतिद्वंद्वियों की सहायता कर रहा था। 20 जनवरी 2015 को हौथी विद्रोहियों ने राजधानी में राष्ट्रपति भवन पर कब्ज़ा कर लिया। राष्ट्रपति अब्दरब्बुह मंसूर हादी अधिग्रहण के दौरान राष्ट्रपति महल में थे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आंदोलन ने आधिकारिक तौर पर 6 फरवरी को यमनी सरकार पर नियंत्रण कर लिया, संसद को भंग कर दिया और अपनी क्रांतिकारी समिति को यमन में कार्यकारी प्राधिकारी घोषित कर दिया। 20 मार्च 2015 को, दोपहर की नमाज के दौरान अल-बद्र और अल-हशूश मस्जिदों पर आत्मघाती हमला हुआ और इस्लामिक स्टेट ने तुरंत जिम्मेदारी ली। विस्फोटों में 142 हूती विद्रोहियों की मौत हो गई और 351 से अधिक घायल हो गए, जिससे यह यमन के इतिहास का सबसे घातक आतंकवादी हमला बन गया। 27 मार्च 2015 को क्षेत्र में सुन्नी गुटों को कथित हूती खतरों के जवाब में सऊदी अरब ने बहरीन, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और सूडान के साथ मिलकर यमन में खाड़ी गठबंधन के हवाई हमले का नेतृत्व किया। सैन्य गठबंधन में शामिल थे संयुक्त राज्य अमेरिका ने हवाई हमलों की योजना बनाने के साथ-साथ साजो-सामान और खुफिया सहायता में भी मदद की। जनवरी 2021 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हौथिस को एक आतंकवादी संगठन नामित किया, जिससे यमन में सहायता की कमी की आशंका पैदा हो गई, लेकिन जो बिडेन के राष्ट्रपति बनने के एक महीने बाद यह रुख उलट गया। 17 जनवरी 2022 को संयुक्त अरब अमीरात के औद्योगिक लक्ष्यों पर हौथी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने ईंधन ट्रकों में आग लगा दी और तीन विदेशी श्रमिकों की मौत हो गई। यह पहला विशिष्ट हमला था जिसे हौथी ने स्वीकार किया था, और पहला जिसके परिणामस्वरूप मौतें हुईं। सऊदी अरब के नेतृत्व में एक प्रतिक्रिया में यमन में एक हिरासत केंद्र पर 21 जनवरी को हवाई हमला शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 70 मौतें हुईं।
हूती के पास कितनी बड़ी फौज
2005 तक ग्रुप की सदस्यता 1,000 से 3,000 लड़ाकों के बीच थी। यमन पोस्ट ने दावा किया कि उनके पास 100,000 से अधिक लड़ाके थे। हूती विशेषज्ञ अहमद अल-बहरी के अनुसार, 2010 तक हूती के कुल 100,000-120,000 अनुयायी थे, जिनमें सशस्त्र लड़ाके और निहत्थे वफादार दोनों शामिल थे। बताया गया है कि 2015 तक, समूह ने अपने पारंपरिक जनसांख्यिकी के बाहर से नए समर्थकों को आकर्षित किया है।