पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 26,765 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष बजट पेश किया जिसमें कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्रालय का भी दायित्व संभालने वाले सावंत ने कहा कि राजस्व अधिशेष 1,720 करोड़ रुपये है जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 13.87 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। इसकी प्रति व्यक्ति आय 7.64 लाख रुपये होगी।
सावंत ने उन आवासीय इकाइयों के लिए एकमुश्त माफी योजना की भी घोषणा की, जो अवैध रूप से होम स्टे, होटल और रेस्तरां के रूप में संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में गोवा को केंद्र से वित्तीय सहायता के रूप में 750 करोड़ रुपये मिले और इसके 2024-25 में बढ़कर 1,506 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि समाज कल्याण योजनाओं, ऋण चुकाने और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी वित्तीय देनदारियों के बावजूद राज्य सरकार ने पिछले वित्त वर्षों में नागरिकों पर अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डाला है।
सावंत ने कहा, “हमने राजस्व प्राप्ति संबंधी अनियमितताओं पर लगाम लगाने और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन अपनाकर अपने वित्त में सुधार किया है। इस वित्त वर्ष के लिए भी कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है।” उन्होंने कहा कि ऐसे कई अवकाश और लाइसेंस समझौते हैं (सरकारी और निजी पक्षों के बीच) जिनका नवीनीकरण नहीं किया जाता है, जिसके कारण राजस्व चोरी होती है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार ऐसे समझौतों के लिए एक नियम लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, भू-राजस्व और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के लिए शुल्क में वृद्धि करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है कि लोगों पर इसका असर न पड़े।
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