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सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने का अपना अधिकार क्षेत्र प्रदर्शित करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को कथित अवैध रेत खनन-मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में जिला कलेक्टरों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करने की तमिलनाडु सरकार की स्थिति पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उच्च न्यायालय के 28 नवंबर के फैसले के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला, जांच जारी रखने की अनुमति देते हुए जिला कलेक्टरों को जारी किए गए समन के संचालन पर रोक लगा दी गई थी।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने का अपना अधिकार क्षेत्र प्रदर्शित करने को कहा। तमिलनाडु राज्य पर सवाल उठाते हुए न्यायाधीश ने शुरू में उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का सुझाव देते हुए कहा कि राज्य यह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है? किस कानून के तहत…आप हमें संतुष्ट करें कि राज्य की रुचि कैसे है और यह कैसे है प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ यह रिट याचिका दायर कर सकते हैं। राज्य कैसे व्यथित है? हम इस आदेश पर रोक लगा देंगे।
तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कैविएट पर पेश होते हुए इसका जोरदार विरोध किया और तर्क दिया कि किसी राज्य को यह रिट कार्रवाई शुरू करने से रोकने वाले कानून के तहत कोई रोक नहीं है। वरिष्ठ वकील ने आज तर्क दिया, ईडी ने इसी मुद्दे के संबंध में राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक ठोस रिट दायर की है। यह वर्तमान में चौथी अदालत में लंबित है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी के लिए निर्धारित की है।
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