शिवसेना के दो समूहों के बीच चल रही खींचतान में धारावी पुनर्विकास परियोजना एक और मुद्दा बनकर उभरी है। जबकि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने शनिवार को धारावी से मुंबई में उद्योगपति गौतम अडानी के कार्यालय तक मार्च करने की योजना बनाई है। वहीं, शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने परियोजना के कार्यान्वयन का आश्वासन देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है।
धारावी मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व दो बार के सांसद 49 वर्षीय शेवाले ने 2014 से किया है। एक समय में उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले शेवाले दो दशकों से अधिक समय से शिवसेना से जुड़े हुए हैं। वह पार्टी संगठन में कई पदों पर रह चुके हैं और तीन बार बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और भारत के सबसे अमीर नगर निगम के प्रबंधन पर उनका नियंत्रण था।
अडानी प्रॉपर्टीज़ ने जुलाई में 594 एकड़ की झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास की बोली जीती। इस परियोजना से 20,000 करोड़ रुपये की राजस्व क्षमता का अनुमान है। यह आरोप लगाते हुए कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अडानी समूह को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया है, उद्धव ने 5 दिसंबर को मार्च की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य सरकार को “अडानी को मुंबई उपहार में” देने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने यह भी मांग की कि धारावी निवासियों को 400-500 वर्ग फुट जगह मिलनी चाहिए और उन्हें धारावी के भीतर ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी आजीविका ज्यादातर क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों पर निर्भर करती है।
यह पूछे जाने पर कि क्या मार्च के बारे में पीएम के साथ चर्चा हुई, शेवाले ने कहा, “(मोदी) ने कहा कि कुछ लोग इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें डीआरपी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि यह एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी पुनर्वास परियोजना है और यह बिना किसी बाधा के जल्द ही होना चाहिए।” उद्धव द्वारा मार्च की घोषणा के तुरंत बाद, शिंदे और भाजपा के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर निशाना साधा, उन्हें “विकास विरोधी” करार दिया और कहा कि वह गरीब लोगों को आवास पाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे ने यहां तक कहा कि उद्धव ”बड़े व्यापारिक घरानों को आतंकित कर रहे हैं और महाराष्ट्र में निवेश को बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं।”
हालांकि उद्धव ने कहा है कि वह धारावी के पुनर्विकास का समर्थन करते हैं, उन्होंने उस प्रक्रिया पर सवाल उठाया जिसके माध्यम से अडानी समूह को ठेका दिया गया और धारावी के निवासियों के लिए पुनर्वास योजनाओं पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि “बिजली बिल का ठेका भी अडानी को दिया गया है। अडानी को सब कुछ कैसे दे दिया गया? यदि आप सभी उद्योगों को गुजरात ले जा रहे हैं, तो आप मुंबई में क्या करेंगे?” राज्य में राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि अदानी समूह की भागीदारी ने विपक्ष को इन आरोपों पर सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है कि वह अदानी का पक्ष ले रही है, जिन्हें पीएम का करीबी माना जाता है। यह परियोजना दोनों सेनाओं के लिए चुनावी रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परियोजना मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती है। मुंबई के केंद्र में स्थित धारावी की प्रमुखता और इसके निवासियों के पुनर्वास के कठिन कार्य को देखते हुए, शिवसेना (यूबीटी) ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले सरकार को घेरने का एक तरीका ढूंढ लिया है।
कांग्रेस ने भी परियोजना में “बड़ी खामियों” की ओर इशारा करते हुए डीआरपी को लेकर सरकार पर हमला किया है। मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष और धारावी विधायक वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि यह परियोजना एशिया का “सबसे बड़ा निर्माण घोटाला” है और दावा किया कि अडानी को इससे 1 लाख करोड़ रुपये का फायदा होगा। गायकवाड़ ने हाल ही में राज्य विधानसभा में आरोप लगाया था कि, “सरकार ने पिछली टेंडर प्रक्रिया सिर्फ इसलिए रद्द कर दी ताकि पीएम के सबसे अच्छे दोस्त को ड्रीम प्रोजेक्ट मिल सके। तदनुसार, अदानी की सहायता के लिए एक नया टेंडर तैयार किया गया था।”