New Delhi:
CAA: राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी अब अगले मिशन में जुट गई है. यह कहना है केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का. यही नहीं उन्होंने दावा किया है कि राम मंदिर के बाद देश में नागरिकता संशोधन कानून या CAA लागू कर दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री का यह बयान पश्चिम बंगाल में सामने आया है. उन्होंने दक्षिण 24 परगना में एक सार्वजनिक रैली के दौरान बड़ा दावा किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि, अगले सात दिनों में पूरे देश में नागरिकता (संशोधन) कानून या सीएए लागू कर दिया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री ने दी गारंटी
बनगांव से भाजपा के लोकसभा सांसद शांतनु ठाकुर ने कहा, ‘अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है और अगले एक हफ्ते के अंदर सीएए भी देशभर में लागू किया जाएगा. ये मेरी गारंटी है.’ सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, सीएए एक सप्ताह के भीतर भारत के हर राज्य में लागू कर दिया जाएगा.
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VIDEO | “Ram Mandir has been inaugurated (in Ayodhya), and within the next seven days, the CAA – Citizenship (Amendment) Act – will be implemented across the country. This is my guarantee. Not just in West Bengal, the CAA would be implemented in every state of India within a… pic.twitter.com/f5Ergu5TG3
— Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2024
बता दें कि मोदी सरकार की ओर से लाए गए सीएए के तहत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से दिसंबर तक भारत आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की जानी है. यही नहीं सीएए कानून को मंजूरी भी दे दी गई है हालांकि इसे लागू करने के नियमों को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है. लेकिन इस बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बयान के मुताबिक यह काम अगले हफ्ते तक हो सकता है. यानी बजट के बाद सीएए लागू करने का रास्ता भी साफ हो सकता है.
अमित शाह ने दिया था बड़ा बयान
दरअसल दिसंबर 2019 में संसद की ओर से CAA पारित होने और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी. इसके बाद देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. वर्ष 2023 में 27 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए के कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है. गृहमंत्री ने इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था.