नई दिल्ली. कानून मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद आज नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू हो गया है. यह कानून ऐसे समय लागू हुआ, जब लोकसभा 2024 की सरगर्मी तेज है. चार साल से अधिक वक्त तक अटके रहने के बाद अब केंद्र सरकार ने इसे अमल में लाने का निर्णय लिया. ऐसे में इसे लेकर राजनीति होना भी लाजमी है. इसी बीच कांग्रेस नेता अनिल यादव ने दावा किया कि सीएए नियमों को अधिसूचित करने का केंद्र का कदम चुनावी बांड है. इस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने और लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का एक प्रयास है.
बता दें कि, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रवक्ता अनिल यादव का आरोप है कि भाजपा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को लागू करने की घोषणा के माध्यम से ‘चुनावी लाभ’ हासिल करने की कोशिश कर रही है. कहा, आज उच्चतम न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को गोपनीय चुनावी बांड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के नामों की सूची सौंपने का आदेश दिया है, जिससे भाजपा में डर व्याप्त है.
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उन्होंने कहा, इसलिए, वह इस मुद्दे से आम लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है और साथ ही चुनाव के दौरान देश का माहौल भी खराब कर रही है. इसका सीधा मतलब है कि चुनावी फायदा लेने के लिए ऐसा किया गया है.
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FIRST PUBLISHED : March 12, 2024, 03:04 IST