बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र.
News Nation Bureau | Edited By : Nihar Saxena | Updated on: 01 Feb 2023, 01:35:00 PM
मोदी सरकार 2.0 का अंतिम पूर्ण बजट पेश करती वित्त मंत्री. (Photo Credit: न्यूज नेशन)
highlights
- कमर्शियल विवाद निपटारे के लिए विवाद से विश्वास- 2 योजना
- पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत होगी
- गोबर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना
नई दिल्ली:
केंद्रीय बजट 2023-2024 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न सिर्फ मोदी सरकार के बीते सभी सालों को याद किया, बल्कि इस दौरान जनकल्याण से जुड़ी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र हैं. उन्होंने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है. प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है. इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है. ये रहीं बजट की खास बातें…
- अमृतकाल का पहला बजट है. अमृत काल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ एक प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है. भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर और उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर है.
- आजादी के 75 साल में दुनिया ने भारत को एक चमकीले सितारे के रूप में मान्यता दी है.वर्तमान वर्ष के लिए हमारी वृद्धि 7.0 फीसद अनुमानित है. यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है.
- कोविड महामारी के दौरान हमने यह सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा न सोए.
- 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है. प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है. इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है.
- वैश्विक चुनौतियों के दौर में भारत की जी20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है.
- बजट 2023-24 की प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र.
- वित्त मंत्री ने सप्तर्षि का जिक्र कर बजट के सात आधार बताए. उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य सात लक्ष्य हैं जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है. ये हैं क्रमशः . समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र है.
- युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक एग्रीकल्चर एक्सीलेरेटर फंड स्थापित किया जाएगा. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
- देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है. पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं हैं. इस क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यमिता के बड़े अवसर हैं. ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड में काम किया जाएगा.
- 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
- विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके. अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे.
- राज्य सरकारों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया.
पूंजी निवेश परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसद होगा. - पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66 फीसद से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है.
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा.
- मैनहोल से मशीन होल मोड में संक्रमण के लिए सभी शहरों और कस्बों को सेप्टिक टैंक और सीवरों के 100 फीसद मैकेनिकल डी-स्लजिंग के लिए सक्षम किया जाएगा.
- अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय.
- मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या होना आवश्यक है, पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा.
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा.
- ऊर्जा परिवर्तन के लिए 35,000 करोड़ रुपये प्राथमिकता पूंजी; वायबिलिटी गैप फंडिंग पाने के लिए बैटरी स्टोरेज.
- स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, एक राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति लाई जाएगी.
- अगले 3 वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी. 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों, नियामकों और विनियमित संस्थाओं द्वारा बनाए गए व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अपडेशन के लिए वन-स्टॉप समाधान डिजिलॉकर सेवा स्थापित की जाएगी.
- सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी.
- वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए ज्यादा फंड का आवंटन किया जाएगा. इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे. उन्होंने कहा कि लोगों को पुरानी गाड़ी पर स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत फायदे भी दिए जाएंगे.
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के समग्र पैकेज के रूप में विकसित करने के लिए मिशन मोड से 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा.
- 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा.
- टीवी के निर्माण में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव.
- कैमरे के लेंस जैसे कुछ पुर्जों और इनपुट के आयात पर सीमा शुल्क में राहत देने और बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल पर रियायती शुल्क को एक और साल के लिए जारी रखने का प्रस्ताव.
- कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पर बुनियादी सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 करने का प्रस्ताव. इसके परिणामस्वरूप, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सहित कुछ वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क, उपकर और अधिभार में मामूली बदलाव.
- महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी. इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 फीसद का ब्याज़ मिलेगा. वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी.
First Published : 01 Feb 2023, 11:39:41 AM