सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या में शामिल 11 दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को स्वीकार्य माना और कहा कि गुजरात सरकार के पास छूट का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद सांप्रदायिक दंगों की उथल-पुथल से बचने के दौरान बिलकिस बानो की उम्र 21 वर्ष थी और वह पांच महीने की गर्भवती थीं, के साथ बलात्कार किया गया था। दंगों में जान गंवाने वाले परिवार के सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने छूट दे दी थी और बाद में 15 अगस्त, 2022 को रिहा कर दिया गया था।
अदालत ने आज अपने फैसले में क्या कहा:
1.) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके मई 2022 के एक अन्य पीठ के आदेश में गुजरात सरकार को 1992 की नीति के आधार पर छूट पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था, जो तथ्यों को छिपाकर और अदालत के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया था।
2.) चूंकि जेल राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों के पास दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432 के तहत सजा माफ करने का अधिकार है। दोषियों की सजा माफ करने का कानून क्या है, इसके बारे में हमारा एक्सप्लेनर यहां पढ़ें।
3.) अदालत ने आश्चर्य जताया कि गुजरात सरकार ने 13 मई, 2022 के आदेश की समीक्षा के लिए कोई आवेदन क्यों नहीं दायर किया क्योंकि वह उपयुक्त सरकार नहीं थी।
4.) अदालत ने कहा कि यह एक क्लासिक मामला है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल छूट के आदेश पारित करने के लिए कानून के नियम का उल्लंघन करने के लिए किया गया है।
5.) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास बिलकिस मामले में छूट के आवेदन पर विचार करने या छूट के आदेश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि वह ऐसा करने के लिए उपयुक्त सरकार नहीं थी।
6.) न्यायालय ने कहा कि छूट पर निर्णय लेने का अधिकार उस राज्य के पास है जिसमें अभियुक्तों को सजा सुनाई गई थी, न कि उस राज्य के पास जिसकी क्षेत्रीय सीमा में अपराध हुआ था या जहां अभियुक्तों को कैद किया गया था।
7.) शीर्ष अदालत ने बिलकिस बानो के बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के मामले में बिना सोचे-समझे दोषियों की रिहाई के आदेश पारित करने के लिए गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई।
8.) अदालत ने कहा कि गुजरात सरकार ने छूट के आदेश पारित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार में निहित शक्ति को छीन लिया। इसलिए इसने गुजरात सरकार द्वारा सत्ता हड़पने और दुरुपयोग के आधार पर छूट के आदेशों को रद्द कर दिया।
9.) अदालत ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दोषियों की प्रार्थना को भी खारिज कर दिया और उन्हें दो सप्ताह में जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।
10.) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाएं (पीआईएल) सुनवाई योग्य थीं क्योंकि बिलकिस ने भी अनुच्छेद 32 की याचिका दायर की थी और वह पर्याप्त थी।