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आदेश में कहा गया है कि ऐसा लगता है की याचिका करता फर्म और जीएनसीटीडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले में मिली भगत की है। यह भी संदेह पैदा होता है कि अधिकारियों ने संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए निविदा देने के लिए फर्म से रिश्वत हासिल की होगी।
दिल्ली की मंत्री आदेश ही ने मुख्य सतर्कता अधिकारी को 2020 में और स्थाई सरदार पटेल कोविड देखभाल सुविधा केंद्र की स्थापना में कथित तौर पर अनियमिताओं की जांच करने का निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली के मुख्य सचिव को केंद्र में एयर कंडीशनिंग सिस्टम स्थापित करने में शामिल कंपनी के वैधानिक बकाया के मुद्दे को देखने का निर्देश जारी किया था।
इसी संबंध में आतिश ने 25 सितंबर को एक आधिकारिक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया कि मामले के रिकॉर्ड की विस्तृत जांच में भ्रष्टाचार के आचरण गुप्त लेनदेन और भाईचारे का संदेह पैदा होता है। यह सभी कृत्य सुशासन के लिए पूरी तरह से प्रतिकूल है, जिन्हें किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि ऐसा लगता है की याचिका करता फर्म और जीएनसीटीडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले में मिली भगत की है। यह भी संदेह पैदा होता है कि अधिकारियों ने संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए निविदा देने के लिए फर्म से रिश्वत हासिल की होगी। इस मामले की वजह अगर होने के बाद मंत्री आदेश जी ने मुख्य सतर्कता अधिकारी को मामले की जांच करने भ्रष्ट आचरण में शामिल होने वाले अधिकारियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य सतर्कता अधिकारी को मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपनी होगी जिससे कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
बता दे कि इस साल की शुरुआत में उच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त होने के बाद सरकार के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने 10 अप्रैल को एक रिपोर्ट में अपने निष्कर्ष और सिफारिश से प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट की जांच और इसे पढ़ने के बाद आई सी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां सामने आई है जिसमें फॉर्म और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी हो सकती है जिससे कई गंभीर सवाल पैदा हुए हैं।
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