प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7वां समन जारी किया है। आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो को सोमवार 26 फरवरी को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
19 फरवरी को छठे समन से बचते हुए केजरीवाल ने कहा कि मामला अब अदालत के पास है और जांच एजेंसी को इंतजार करना चाहिए। पार्टी ने पहले कहा, “प्रवर्तन निदेशालय ने खुद अदालत का दरवाजा खटखटाया। बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।”
केंद्रीय जांच एजेंसी ने बार-बार समन टालने का हवाला देते हुए केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए बुलाया था। हालांकि, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया का हवाला देते हुए वह उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने उन्हें 16 मार्च को सशरीर पेश होने की इजाजत दे दी।
जांच एजेंसी ने इससे पहले पांच समन 14 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 22 दिसंबर 2023 और 2 नवंबर 2023 को जारी किए थे। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में नीति के निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है। एजेंसी का दावा है कि AAP ने 2022 में गोवा में अपने विधानसभा चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में पॉलिसी के माध्यम से उत्पन्न 45 करोड़ रुपये की रिश्वत का इस्तेमाल किया।
केजरीवाल यह कहते रहे हैं कि जांच एजेंसी की कार्रवाई “अवैध” है, उन्होंने कहा कि वह सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका आरोप है कि एजेंसी का इरादा उन्हें गिरफ्तार करना और चुनाव प्रचार करने से रोकना है। आप का यह भी आरोप है कि केंद्रीय एजेंसी अपनी एजेंसियों के जरिए पार्टी पर हमला करने की कोशिश कर रही है।