आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर सुबह-सुबह ईडी की टीम (ED AT Sanjay Singh Residence) पहुंची है. ईडी के कई अधिकारी उनके घर के बाहर देखे जा सकते हैं. साथ ही सुरक्षा बल भी वहां पर मौजूद हैं. ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं. हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि किस मामले में AAP नेता से पूछताछ की जा रही है.सूत्रों के मुताबिक कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के अधिकारी संजय सिंह से पूछताछ कर रहे हैं और उनके घर की तलाशी ली जा रही है. यह दूसरी बार है जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम संजय सिंह के घर पहुंची है.
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संजय सिंह के घर ED का तलाशी अभियान
बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में एक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें संजय सिंह का नाम लिखा हुआ था. पिछली बार जब ईडी की टीम संजय सिंह के घर पर पहुंची थी तो उसके बाद AAP सांसद ने ईडी के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया था. जिस पर सफाई देते हुए प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कहा गया था कि चार्जशीट में संजय सिंह का नाम गलती से राहुल सिंह की जगह पर लिख गया था. जिसके बाद यह मामला यहीं खत्म हो गया था.अब एक बार फिर से संजय सिंह ईडी के रडार पर आ गए हैं.
#WATCH | Visuals from outside AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh’s residence
ED raids underway at the residence of AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh pic.twitter.com/k6FRDjY12S
— ANI (@ANI) October 4, 2023
मई में ईडी ने संजय सिंह के दो करीबियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर छापेमारी की थी. अब एक बार फिर से ईडी के अधिकारी संजय सिंह के घर पर पहुंचे हैं. सूत्रों के मुताबिक कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के अधिकारी संजय सिंह से पूछताछ कर रहे हैं और उनके घर की तलाशी भी ले रहे हैं.
AAP सांसद संजय सिंह के घर पहुंची ED की टीम, कथित शराब घोटाला मामले में हो रही तलाशी, देखें @sharadsharma1 की रिपोर्ट pic.twitter.com/wLCuVY1P9g
— NDTV India (@ndtvindia) October 4, 2023
क्या है नई शराब नीति घोटाला मामला?
बता दें कि दिल्ली नई शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं. उनको ईडी ने इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया था. शराब घोटाला दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से जुड़ा हुआ है. इस शराब नीति को केजरीवाल सरकार ने 2021 में लागू किया था. इस नीति के तहत शराब के कारोबार को निजी हाथों में सौंपते हुए माफिया राज को खत्म करने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी. दावा किया गया था कि नई नीति से रेवेन्यू भी बढ़ेगा. लेकिन नई शराब नीति को लागू करने के बाद रेवेन्यू बढ़ने की बजाय उल्टा कम होने लगा, जिसके बाद दिल्ली सरकार पर सवाल उठने लगे. इसके बाद मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई नीति में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. राज्यपाल ने उनके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई 2022 को मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. उसके बाद इस मामले में भ्रष्टाचार की जांच के लिए ईडी ने भी एक्शन में आ गई.
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