नई दिल्ली :
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केजरीवाल सरकार फिर आमने-सामने हैं. इस बार उपराज्यपाल ने दिल्ली के कई इलाकों में गंदगी की स्थिति को लेकर केजरीवाल पर हमला किया है. वीके सक्सेना ने दिल्ली के कुछ इलाकों में जाकर साफ-सफाई के इंतजाम का जायजा लिया. इसके बाद उन्होंने केजरीवाल सरकार पर प्रहार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि हजारों लोग गंदे बदबूदार नालों, जर्जर हालत में पड़े घरों, कचरे के ढेर, नालों से निकले गाद और बीमारियों के बीच जीवन बसर करने को मजबूर हैं. मुख्यमंत्री जी इस गंभीर विषय का संज्ञान लें.
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एलजी वीके सक्सेना ने एक्स पर लिखा, “दिल्ली के हर हिस्से से लगातार जनसुविधाओं के अभाव की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. इसी संदर्भ में कल गोलाकुआं तेहखण्ड स्थित जेजे क्लस्टर तथा संजय कॉलोनी, ओखला जाकर वहां से जमीनी हकीकत को देखा. अकर्मण्यता और संवेदनहीनता का इससे अधिक ज्वलंत उदाहरण नहीं मिल सकता. यहां के हजारों लोग गंदे बदबूदार नालों, जर्जर हालत में पड़े घरों, कचरे के ढेर, नालों से निकले गाद और बीमारियों के बीच जीवन बसर करने को मजबूर हैं. शर्मनाक है कि देश की राजधानी में अपने नागरिकों की ऐसी दुर्दशा वर्षों से उपेक्षा की वजह से हो रही है.”
दिल्ली के हर हिस्से से लगातार जनसुविधाओं के अभाव की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसी संदर्भ में कल गोलाकुआं तेहखण्ड स्थित JJ Cluster तथा संजय कॉलोनी, ओखला जाकर वहां से जमीनी हकीकत को देखा।
अकर्मण्यता और संवेदनहीनता का इससे अधिक ज्वलंत उदाहरण नहीं मिल सकता। pic.twitter.com/D47fv4s9JC
— LG Delhi (@LtGovDelhi) March 9, 2024
साथ ही उपराज्यपाल ने लिखा, “अखबारों में देखा कि इनके विकास के लिये सरकार ने ₹ 5500 करोड़ खर्च किये हैं. ‘लाख सोने के फ्रेम में मढ़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं.!’ DUSIB, DSIIDC, MCD और अन्य सभी संबंधित विभागों को बस्ती की साफ-सफाई और जरूरी सुविधाऐं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अनुरोध है कि इस गंभीर विषय का संज्ञान लें. आपकी सुविधा के लिए तस्वीरें संलग्न कर रहा हूं.”
दिल्ली सरकार ने LG को फिर भेजी बिजली सब्सिडी की फाइल
इस बीच दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी की फाइल उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक बार फिर भेजी है. 7 मार्च को बिजली सब्सिडी का प्रस्ताव केजरीवाल कैबिनेट ने पास किया था. दिल्ली में केजरीवाल सरकार बिजली सब्सिडी के लिए करीब 3500 करोड़ रुपये खर्च करती है. बीते साल बिजली सब्सिडी की फाइल पास करने को लेकर केजरीवाल सरकार और LG का टकराव हुआ था.
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