हाइलाइट्स
किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली के शुल्क में शत-प्रतिशत छूट
इस निर्णय से प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को फायदा होगा
लखनऊ. उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को एक अहम निर्णय में किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली के शुल्क में शत-प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला किया है. इस निर्णय से प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को फायदा होगा. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में शत -प्रतिशत तक की छूट दे दी है. इस निर्णय से प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी. उनका कहना था कि इसके अलावा अगर उससे पहले का भी कोई बिल बकाया है तो सरकार उसके लिए ब्याज रहित और आसान किस्तों में बिल चुकाने के लिए योजना लाएगी क्योंकि सरकार ने 2024-25 के बजट में भी 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
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1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर नहीं देना होगा बिल
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से निजी नलकूप पर बिजली शुल्क में शत प्रतिशत छूट देने का वादा किया था. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लोकभवन में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि राज्य में लगभग 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप हैं, जबकि शहरी नलकूपों की संख्या 5,188 हैं. उन्होंने कहा कि इन दोनों ही तरह के नलकूपों पर किसानों को बिजली बिल पर छूट का लाभ मिलेगा.
यूपी सरकार ने खराब मौसम से सर्वाधिक प्रभावित 9 जिलों को दिए 23 करोड़
योगी सरकार ने पिछले तीन दिन में खराब मौसम से अन्नदाताओं की क्षतिग्रस्त हुई फसलों के मुआवजे के तौर पर 9 जिलों को 23 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत विभाग को तत्काल अन्नदाताओं के खातों में धनराशि भेजने के निर्देश दिए हैं. बयान के अनुसार जालौन, ललितपुर, महोबा, सहारनपुर, बांदा, बस्ती, झांसी, शामली और चित्रकूट के लिए यह धनराशि जारी की गई है.
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FIRST PUBLISHED : March 5, 2024, 19:15 IST