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नई दिल्ली46 मिनट पहले
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कल की बड़ी खबर मोबाइल से जुड़ी रही। केंद्र सरकार ने बजट पेश होने के एक दिन पहले मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी है। इससे मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं।
वहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग को बैंक से KYC अपडेट कराने की डेडलाइन एक महीने के लिए बढ़ा दी है। इसके अलावा, सरकार ने जनवरी-2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से करीब 1.72 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं।
कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट, जिन पर रहेगी नजर…
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश होगा।
- भारत ग्लोबल एक्सपो शुरू होगा। PM मोदी इसका शुभारंभ करेंगे।
- प्लास्टफोकस 2024 इवेंट शुरू होगा।
- शेयर बाजार में आज बुधवार (31 जनवरी) को तेजी देखने को मिल सकती है।
- पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अब कल की बड़ी खबरें…
1. मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं: सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई; कैमरा लेंस जैसे पार्ट्स पर अब कम टैक्स
केंद्र सरकार ने बजट पेश होने के एक दिन पहले मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी है। इससे मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बैटरी कवर, मेन कैमरा लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और मेटल के अन्य मैकेनिकल आइटम, GSM एंटीना और अन्य हिस्सों पर आयात शुल्क घटाकर 10% कर दिया गया है।
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2. फास्टैग में KYC अपडेट कराने की डेडलाइन एक महीने बढ़ी: NHAI ने किया फैसला, 6 स्टेप फॉलो कर ऑनलाइन अपडेट करें
अगर आपने अपनी कार के फास्टैग को अब तक बैंक से नो योर कस्टमर (KYC) अपडेट नहीं कराया है तो आपको एक महीने का समय और मिल गया है। क्योंकि, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग को बैंक से KYC अपडेट कराने की डेडलाइन एक महीने के लिए बढ़ा दी है।
PTI की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, ‘1.27 करोड़ मल्टीपल फास्टैग में से सिर्फ 7 लाख बंद किए गए हैं। इसलिए, हम KYC की डेडलाइन को एक महीने और बढ़ा रहे हैं।’
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3. सरकार ने जनवरी-2024 में GST से ₹1.72 लाख करोड़ जुटाए: अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा GST कलेक्शन; यह जनवरी 2023 से 10.4% ज्यादा
सरकार ने जनवरी-2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से करीब 1.72 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा GST कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपए का सबसे ज्यादा GST कलेक्शन हुआ था।
जनवरी-2024 का GST कलेक्शन एक साल पहले यानी जनवरी 2023 के मुकाबले 10.4% ज्यादा है, तब GST से 1.55 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वहीं एक महीने पहले दिसंबर-2023 में सरकार ने GST से ₹1.65 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे।
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4. पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा: RBI ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाई, 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस भी नहीं दे पाएगी कंपनी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने तत्काल प्रभाव से Paytm की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। RBI ने 31 जनवरी 2024 को यह आदेश जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है।
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5. मर्सिडीज-बेंज GLA और AMG GLE 53 कूपे का फेसलिफ्ट लॉन्च: माइल्ड-हाइब्रिड इंजन के साथ 250kmph की टॉप स्पीड, कीमत ₹50.50 लाख से शुरू
लग्जरी कार बनाने वाली मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने आज (31 जनवरी) भारत में मर्सिडीज-बेंज GLA और AMG GLE 53 कूपे का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। AMG GLE 53 कूपे माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ आएगी। ये कार 250 की टॉप स्पीड हासिल कर सकती है। वहीं, मर्सिडीज-बेंज GLA को पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ पेश किया गया है। कंपनी ने दोनों कार में कॉस्मेटिक अपडेट किए हैं।
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बजट एक्सप्लेनर पार्ट-1: घर के बजट से समझें सरकार का बजट, भारी-भरकम शब्दों के आसान मायने; इस बार का बजट क्यों अलग
रिपब्लिक डे से बस एक शाम पहले की बात है। घर पर सब लोग परेड में जाने की तैयारी कर रहे थे। सिर्फ 14 साल की आलिया टेंशन में बैठी थी। पापा ने पूछा तो आलिया बोली- मैं परेड देखने नहीं जाऊंगी। परसों असाइनमेंट की लास्ट डेट है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
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बजट एक्सप्लेनर पार्ट-2: पैसा आता कहां से है और जाता कहां है, ₹1 में से 20 पैसे ब्याज पर खर्च करती है सरकार
सरकार के खजाने में हर एक रुपए में से सबसे ज्यादा 34 पैसे कर्ज से आते हैं। वहीं ब्याज चुकाने पर सबसे ज्यादा 20 पैसे सरकार खर्च करती है। आज यहां हम ये इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगीं। इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए फुल बजट की जगह अंतरिम बजट पेश किया जाएगा।
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बजट एक्सप्लेनर पार्ट-3: कर्ज का ब्याज चुकाने में जाता है 20% बजट; सरकार को कौन देता है कर्ज, ये बढ़ता जा रहा
सरकार का कुल बजट अगर 100 रुपए है, तो 20 रुपए तो सिर्फ कर्ज और उसके ब्याज चुकाने में जाता है। ये देश के कुल रक्षा बजट का ढाई गुना, हेल्थ बजट का 10 गुना और एजुकेशन बजट का 7 गुना है। अभी केंद्र सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। केंद्र पर कर्ज देश की GDP की तुलना में 60% से ज्यादा हो गया है, लेकिन क्या आपको पता है, ये कर्ज आता कहां से है। इस स्टोरी में उसी का हिसाब-किताब जानते हैं।
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बजट एक्सप्लेनर पार्ट-4: बजट लीक हुआ तो वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया, सीतारमण के नाम है सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड
साल था 1950। तब जॉन मथाई भारत के वित्त मंत्री थे। देश का बजट पेश किया जाना था। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। तभी बजट के लीक होने की खबर आ गई। इस चूक के कारण जॉन मथाई को इस्तीफा देना पड़ा। इसने बजट छपने की परंपरा को बदल दिया। उस साल तक बजट राष्ट्रपति भवन में छपता था। इस घटना के बाद छपाई नई दिल्ली के मिंटो रोड शिफ्ट करनी पड़ी। 1980 में एक बार फिर छपाई की जगह बदली गई और बजट नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में छपने लगा।
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बजट एक्सप्लेनर पार्ट-5 : सरकार किसान सम्मान निधि बढ़ाकर ₹8,000 कर सकती है, 2019 में बढ़ाई थी टैक्स लिमिट
साल था 2019 और लोकसभा चुनाव होने थे। इससे पहले फरवरी में बजट पेश किया जाना था। चुनाव से पहले पेश किए जाने वाले बजट को अंतरिम बजट कहते हैं। आमतौर पर इसमें कुछ खास घोषणाएं होने की उम्मीद नहीं रहती, लेकिन 2019 में ऐसा नहीं हुआ। संसद में पेश किए गए बजट में कई लोकलुभावन घोषणाएं शामिल थीं। पीएम किसान योजना का ऐलान हुआ, जिसके तहत किसानों को नियमित सहायता राशि देने का वादा किया गया था। आम आदमी के कर के बोझ को कम करने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव हुए।
ONDC पर अब लोन, बीमा और निवेश भी: फूड और ग्रॉसरी के बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म
अब आप एक ही सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म से फूड आइटम्स, ग्रॉसरी, पर्सनल लोन, बीमा और म्यूचुअल फंड ले सकेंगे। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) कुछ हफ्तों में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में उतरेगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले इस प्लेटफॉर्म पर पर्सनल लोन के लिए ट्रांजैक्शंस की सफल टेस्टिंग हुई है।
ONDC का नया प्लान ऐसे समय आया है, जब रिटेल सेक्टर में इसका रोजाना ट्रांजैक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर निकल गया है। अब ONDC में जीएसटी इनवॉइस पर आधारित फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें जल्द लॉन्च किया जाएगा।
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