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न्यायमूर्ति वर्मा के नेतृत्व में आयोग ने अपनी रिपोर्ट यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। वर्ष 2022 में वर्मा आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण के संबंध में अपने सुझाव सरकार को दिए हैं।
उत्तराखंड के नगर निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण तय करने को लेकर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी एस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी।
न्यायमूर्ति वर्मा के नेतृत्व में आयोग ने अपनी रिपोर्ट यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी।
वर्ष 2022 में वर्मा आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण के संबंध में अपने सुझाव सरकार को दिए हैं।
रिपोर्ट सौंपे जाने के मौके पर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल भी उपस्थित रहे।
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