असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को घोषणा की कि उनकी सरकार उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए, सरमा ने कहा, उत्तराखंड और गुजरात सबसे पहले यूसीसी लाएंगे। असम कुछ अतिरिक्त के साथ उनका अनुसरण करेगा। मैं उत्तराखंड के यूसीसी बिल को देखने का इंतजार कर रहा हूं। हम ऐसा ही बिल लाएंगे> असम में जनजातीय समुदाय को यूसीसी के दायरे से छूट दी जाएगी।
उत्तराखंड सरकार ने 23 दिसंबर, 2023 को राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाले एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा अब तक लिए गए निर्णयों को मंजूरी दे दी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान मसौदा समिति के फैसलों को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति जनवरी में राज्य सरकार को मसौदा सौंपेगी, जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। समिति का गठन मई 2022 में किया गया था।
भाजपा के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार भी राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए काम कर रही है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने अक्टूबर 2022 में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की थी। विधि आयोग को जुलाई 2023 तक लगभग 46 लाख प्रतिक्रियाएं मिलीं क्योंकि आयोग ने लोगों से विवादास्पद प्रस्तावित कानून पर अपनी राय देने की अपील की थी। 14 जून को, विधि आयोग ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित हितधारकों से विचार मांगकर समान नागरिक संहिता पर एक नई परामर्श प्रक्रिया शुरू की।
इससे पहले, 21वें विधि आयोग, जिसका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था, ने इस मुद्दे की जांच की और दो अवसरों पर सभी हितधारकों के विचार मांगे। इसके बाद, अगस्त 2018 में “पारिवारिक कानून में सुधार” पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया।