केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम देश का कानून है और कोई भी इसके कार्यान्वयन को रोक नहीं सकता है। शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी में राज्य भाजपा के सोशल मीडिया और आईटी विंग के सदस्यों की एक बैठक को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि सीएए को लागू करना पार्टी की प्रतिबद्धता है। शाह ने विश्वास जताया कि पार्टी राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 से अधिक सीटें हासिल करेगी। 2019 के चुनावों में, भगवा पार्टी ने 18 सीटें जीतीं।
बंगाल भाजपा मीडिया सेल ने बंद कमरे में आयोजित कार्यक्रम में शाह के भाषण के संकेतों की एक सूची साझा की। बाद में, इसने शाह के भाषण की कुछ वीडियो क्लिप भी साझा कीं। अमित शाह ने कहा कि हमें अगले विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने के लिए काम करना है। भाजपा सरकार का मतलब घुसपैठ, गौ तस्करी को खत्म करना और सीएए के माध्यम से धार्मिक रूप से सताए गए लोगों को नागरिकता प्रदान करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि वह लोगों को गुमराह कर रही हैं कि देश में सीएए लागू होगा या नहीं।
गृह मंत्री ने कहा कि कभी-कभी वह लोगों को, शरणार्थियों को गुमराह करने की कोशिश करती है कि देश में सीएए लागू होगा या नहीं। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सीएए देश का कानून है और इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता।’ यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सीएए का विरोध कर रही है, जिसे 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों जैसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहता है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आए थे।