लोकसभा में विपक्षी इंडिया गुट की ताकत मंगलवार को और कम हो गई क्योंकि 49 सांसदों को अनियंत्रित व्यवहार और अध्यक्ष के निर्देशों की अवहेलना के लिए निलंबित कर दिया गया। यह एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों से अभूतपूर्व रूप से 78 सांसदों के निलंबन के बाद हुआ है। इसके साथ, संसद से निलंबित सांसदों की कुल संख्या 141 हो गई है। सोमवार को 46 विपक्षी सांसदों को लोकसभा से और 45 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। संसद में सांसदों का सामूहिक निलंबन कोई नई बात नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं कि इससे पहले कब बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया था।
1989
तीन दशक पहले राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तहत कुल 63 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया था। 15 मार्च 1989 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए जस्टिस ठक्कर आयोग को पेश करने को लेकर लोकसभा में हंगामा मच गया। रिपोर्ट का विरोध कर रहे 63 सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि “जनता समूह (सैयद शहाबुद्दीन) से संबंधित एक विपक्षी सदस्य, जिसे निलंबित नहीं किया गया था, ने कहा कि उसे भी निलंबित माना जाए और वह सदन से बाहर चला गया। तीन अन्य सदस्य जीएम बनतवाला, एमएस गिल और शमिंदर सिंह भी विरोध में बाहर चले गए।
2022
पिछले साल 26 जुलाई को महंगाई और जीएसटी बढ़ोतरी पर तत्काल चर्चा की मांग करने वाले 19 सांसदों को राज्यसभा से एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। इससे एक दिन पहले कांग्रेस के चार सांसदों को तख्तियां दिखाने के कारण शेष सत्र के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था।
2021
नवंबर 2021 में शीतकालीन सत्र के पहले दिन अगस्त में मानसून सत्र के अंत में “कदाचार, अपमानजनक, अनियंत्रित और हिंसक व्यवहार और सुरक्षा कर्मियों पर जानबूझकर हमलों के अभूतपूर्व कृत्यों” के लिए कम से कम 12 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था।
2020
21 सितंबर 2020 को आठ राज्यसभा सांसदों को कथित अनियंत्रित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया था। उच्च सदन से प्रतिबंधित किए गए लोगों में टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन, आप के संजय सिंह, कांग्रेस नेता राजीव सातव, सैयद नजीर हुसैन और रिपुन बोरा, और सीपीआई-एम के एलामाराम करीम और केके रागेश शामिल हैं। लोकसभा ने मार्च में कांग्रेस के सात सांसदों को “घोर कदाचार” के लिए निलंबित कर दिया था, क्योंकि वे वेल में आ गए थे और स्पीकर की मेज से कागजात छीन लिए थे। ये विधायक कोविड-19 पर राजस्थान के एक सांसद की उस टिप्पणी का विरोध कर रहे थे जिसमें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा गया था।
2019
तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 2019 में हंगामा करने पर दो दिनों में 45 सदस्यों को निलंबित कर दिया था। सबसे पहले, 24 एआईएडीएमके सदस्यों को लगातार पांच बैठकों के लिए निलंबित कर दिया गया। अगले दिन, महाजन ने अन्नाद्रमुक, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और वाईएसआर कांग्रेस के 21 सांसदों को निलंबित कर दिया।
कुछ अन्य कार्रवाई
– अगस्त 2015 में, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन में “लगातार, जानबूझकर बाधा डालने” के लिए 25 कांग्रेस सांसदों को पांच दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। सांसद हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और वेल में नारे लगा रहे थे, जिसमें ललित मोदी विवाद पर तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और व्यापम घोटाले पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की गई थी।
– तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने तेलंगाना मुद्दे पर सदन में अभूतपूर्व हंगामे के लिए फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश के 18 सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया।
– 2013 में, तेलंगाना के गठन का विरोध करते हुए कार्यवाही में बाधा डालने के लिए आंध्र प्रदेश के 12 सदस्यों को लोकसभा से पांच दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था।
सांसदों को कैसे निलंबित किया जाता है?
प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों की नियम संख्या 373 लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार देती है कि यदि किसी सदस्य का आचरण “घोर अव्यवस्थित” लगता है तो वह उन्हें “सदन से तुरंत बाहर चले जाने” के लिए कह सकते हैं। अध्यक्ष नियम 374ए लागू कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि “किसी सदस्य के सदन के वेल में आने या सदन के नियमों का दुरुपयोग करने, लगातार और जानबूझकर नारे लगाने या अन्यथा सदन के कामकाज में बाधा डालने से गंभीर अव्यवस्था होती है…”।