UP: यूपी में अगले साल तक पूरी हो जाएगी एससीआर योजना, जानिए किस तरह होगा NCR से अलग

New Delhi:  

SCR Project: उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) पर तेजी से काम चल रही है. अगर सबकुछ ठीक रहा तो ये औद्योगिक गलियारा अगले साल तक पूरा हो जाएगा. इसके लिए योगी सरकार अलग-अलग योजनाओं पर काम कर रही है. इस औद्योगिक गलियारे में सरकार आवासीय परिसरों के साथ-साथ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को स्थापित करेगी. हालांकि इस आकर्षण के मुख्य केंद्र औद्योगिक गलियारा और पार्क होंगे. बता दें कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए जारी किए गए विधेयक प्रारूप में एससीआर का प्रावधान किया गया है. गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की स्थापना 1985 में की गई थी. जिसका उद्देश्य संतुलित विकास को बढ़ावा देने और अनियोजित विकास से बचने के लिए किया गया था.

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2024 तक पूरी होगी एससीआर की स्थापना

बता दें कि 2024 तक एससीआर की स्थापना को पूरा कर लिया जाएगा. राज्य सरकार की योजना इसे इस तरह से तैयार करने की है कि एससीआर में एनसीआर से अधिक सुविधाएं हों. योगी सरकार के इस प्रोजेक्ट ( एससीआर) में छह जिलों को शामिल किया गया है. इन जिलों में राजधानी लखनऊ के अलावा हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी शामिल हैं. इसके अलावा भविष्य में एससीआर का विस्तार राजधानी लखनऊ के साथ ही अन्य क्षेत्रों तक करने की भी योजना है. हालांकि जब जरूरत होगी तब इसका विस्तार किया जाएगा.

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एससीआर में मिलेंगी ये सुविधाएं

यूपी के औद्योगिक गलियारा में सभी सुविधाएं दी जाएगी. राज्य सरकार एससीआर में ऐसा औद्योगिक गलियारा बसाने की योजना पर काम कर रही है. जिसमें सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी. इनमें उद्योग लाने वालों को आवासीय सुविधाएं देने के लिए जमीन दी जाएगी. इसके साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा भी यहां मिलेगी. साथ ही लोगों के आने-जाने के लिए मेट्रो रेल भी चलाई जाएगी. इनके अलावा इन सभी छह जिलों में चलने के लिए इलेक्ट्रिक बस के साथ माल लाने और ले जाने के लिे ट्रांसपोर्ट और रेल लाइन सुविधा देने की भी योजना है. आवास विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक विधेयक मंजूर होने के बाद इसके लिए नियमावली बनाई जाएगी. इसके बाद इसमें जरूरी प्रावधान किए जाएंगे.

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किसानों से समझौता कर ली जाएगी जमीन

यूपी के एससीआर के लिए बनने वाले प्राधिकरण के मुखिया मुख्य कार्यपाल अधिकारी होंगे. इस पद पर वरिष्ठ आईएएस अफसर को तैनात किया जाएगा. जिनकी देखरेख में इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही किसानों से समझौते के आधार पर जमीन ली जाएंगी और उनके पुनर्वास का भी इंतजाम किया जाएगा. जिसमें जमीन के एवज में किसानों को उचित मुआवजा देना का भी प्रावधान किया जाएगा. जिससे किसी तरह का विवाद पैदा न हो. विधेयक को मंजूरी मिलते ही पदों का भी निर्धारण कर दिया जाएगा.