राहुल मनोहर/सीकर. प्रदेश में कॉलेज छात्रों को एसएसओ आईडी से ऑनलाइन आवेदन के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति की डगर अब आसान नहीं रही. सरकार ने सत्र 2023-24 से ऑनलाइन आवेदन से प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया है. इसके चलते अब छात्रों सहित कॉलेजों की परेशानियां भी और बढ़ गई हैं. इधर विभागीय अधिकारियों की माने तो प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में गत वर्षों में हुए संदिग्ध आवेदनों के बाद स्कॉलरशिप प्रोसेस में यह बदलाव किया गया है.
इससे जनजातीय अंचल में छात्रों की परेशानी बढ़ गई है. अब छात्रों को आवेदन से पहले अपना व अभिभावकों का जन आधार से डाटा अपडेट करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन होगा और आयप्रमाण पत्र के प्रारूप में भी बदलाव कर दिया है. अब आयप्रमाण पत्र में उत्तरदायी दोनों व्यक्ति के नाम पते के साथ उनका आधार कार्ड भी अनिवार्य कर दिया है.
इस सत्र से सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बदलाव ये किया गया है कि इस सत्र से कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोई एक ही स्कॉलरशिप मिल सकेगी. यानी अभी तक राज्य स्कॉलरशिप का लाभ मिल रहा था. इसके तहत एसटी छात्रों को 12वीं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर पांच हजार, समाज कल्याण विभाग की ओर से कॉलेज की मूल रसीद पर अधिकतम आठ हजार से दस हजार, टीएडी विभाग की तरफ से छात्राओं को पांच हजार व श्रम विभाग की विभिन्न योजना के तहत पात्र नियमित अध्ययनरत छात्रों को 13.5 हजार रु. प्रतिवर्ष मिल रहे थे.
पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन की जांच
सरकार ने न केवल छात्रों के लिए बल्कि छात्र जिस पर संस्थान में पढ़ रहा है उस संबंधित संस्थान के लिए भी कई बदलाव किए हैं. अब छात्रवृत्ति के आवेदनों की जांच केवल उसी लैपटॉप या कंप्यूटर से हो सकेगी, जिसका आईपी एड्रेस संबंधित कॉलेज द्वारा विभाग के पोर्टल पर कॉलेज द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है. वहीं, दूसरी ओर अब कॉलेज या संस्थान का पोर्टल भी वही कार्मिक लॉगइन कर सकेगा जिसका बायोमैट्रिक पोर्टल पर रजिस्टर्ड है. ऐसे में अब सभी संस्थाओं में संबंधित कार्मिक की अनुपस्थिति भी छात्रों के लिए परेशानी का कारण बनेगी.
.
Tags: Education news, Local18, Rajasthan news, Scholarships, Sikar news
FIRST PUBLISHED : October 24, 2023, 21:19 IST