राजस्थान चुनाव: नोट उगल रही है मरुधरा, ताबड़तोड़ कार्रवाई में 1 सप्ताह में पकड़े 8.50 करोड़ रुपये

हाइलाइट्स

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 अपडेट
राज्य की एनफोर्समेंट एजेंसियों ने की बड़ी कार्रवाई
एक सप्ताह के भीतर 70 करोड़ से ज्यादा की अवैध सामग्री जब्त

जयपुर. विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर राजस्थान में एनफोर्समेंट एजेंसियों की धुआंधार कार्रवाई जारी है. विभिन्न एजेंसियों ने प्रदेश में अवैध सामग्री जब्त करने के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. आदर्श आचार संहिता लागू होने के एक सप्ताह के भीतर एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 70 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब, नकदी व अन्य अवैध सामग्री जब्त की है. जबकि 2018 के विधानसभा आम चुनाव में पूरी आचार संहिता के दौरान 65 दिनों में 70 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त की गई थी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि यह जानकारी प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक आचार संहिता लगने से लेकर अब तक 2 लाख 73 हजार 314 लीटर शराब पकड़ी है जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ 81 लाख रुपये है. इसके अलावा 8 करोड़ 55 लाख रुपये कैश भी पकड़ा गया है. वहीं दूसरे प्रकार के नशे की बात करें तो प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर करीब 30.24 करोड़ रुपये के ड्रग्स पकड़े गए हैं.

6 करोड़ से ज्यादा का सोना और 19 करोड़ से ज्यादा का फ्रीबीज जब्त
निर्वाचन आयोग के अनुसार एनफोर्समेंट एजेंसियों के द्वारा 6.62 करोड़ रुपये का सोना- चांदी और 19.14 करोड़ रुपये की फ्रीबीज जब्त की गई है. आयोग ने बताया कि एजेंसियों ने सोमवार को रिकॉर्ड 7 करोड़ रुपये से ज्यादा का ड्रग्स, शराब, सोना, फ्रीबीज व नकदी पकड़ा है. वहीं पिछले 3 दिनों में एजेंसियों ने 33 करोड़ रुपये की कीमत से ज्यादा के ड्रग्स, शराब, सोना, फ्रीबीज व नगदी पकड़ी थी. इन एजेंसियों में राज्य पुलिस, राज्य एक्साइज, नारकोटिक्स विभाग एवं आयकर विभाग प्रमुख रूप से शामिल हैं.

अवैध गतिविधियों पर एजेंसियों की कड़ी नजर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक प्रदेशभर में एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है. इसके अलावा किसी भी संदेहास्पद मामले पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. वहीं चुनावी माहौल में हवाला और तस्करी से जुड़े मामलों पर विशेष नजर रखी जा रही है. गौरतलब है कि प्रदेश की विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में पिछले 1 महीने के दौरान 170 करोड़ रुपये से ज्यादा की जब्ती दिखाई गई है.

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