भोपाल. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी लग सकती है. इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने बड़े फैसले किए हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर 4 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक देर रात तक जारी रही. इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई. बैठक के बीच सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ भोज भी किया. बैठक में 118 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मोहर लगाई गई. कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ देने के साथ ही हितग्राहियों के लिए वेतन भत्ते और मानदेय में भी वृद्धि की गई. इसके अतिरिक्त छात्र-छात्राओं के हित में भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर बड़े फैसले लिए गए. कैबिनेट ने भोपाल में 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण पर भी मुहर लगाई. इस कॉरिडोर का निर्माण कमला पार्क से लेकर संत हिरदाराम नगर तक किया जाएगा.
मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक संपर्क को 2016 से सातवें वेतनमान देने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है. वहीं प्रदेश के युवाओं को भी बड़ी राहत दी गई है. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं को अब साल में केवल एक ही बार परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा. सरकार ने जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर में ग्लोबल स्किल पार्क, 9 कल्याण बोर्ड के गठन, कोटवारों को रिटायरमेंट पर एक लाख देने, भोपाल में 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाने के प्रस्ताव, पांढुर्णा और मैहर को जिला बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी.
इनके अलावा सरकार ने सरकारी स्कूलों की प्रथम आने वाली छात्राओं को स्कूटी देने की नीति का सरलीकरण करने, कैबिनेट में पांच नई तहसीलों के गठन के प्रस्ताव, उज्जैन में उन्हेल, बालाघाट में लामता, रायसेन में बमोरी और सुल्तानगंज, मंदसौर में कयामपुर तहसील के प्रस्ताव और एक दर्जन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी.
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FIRST PUBLISHED : October 5, 2023, 12:30 IST