रांची. झारखंड में आगमी बजट को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पूर्व कार्यशाला में विभागीय सचिव, नाबार्ड, अर्थशास्त्री के साथ इस पर चर्चा की. झारखंड मंत्रालय में दो दिवसीय बजट पूर्व कार्यशाला के पहले दिन कृषि, सिंचाई, पर्यटन और खनन विभाग में राजस्व बढ़ोत्तरी पर विमर्श हुआ. इस बार वित्त विभाग 2030 तक का बजट तैयार करने में जुटी है.
बता दें कि बजट साल दर साल की प्रक्रिया है. साल 2024 -25 का बजट हेमंत सोरेन सरकार सदन में जरूर लाएगी. लेकिन, वित्त विभाग 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित पर तैयारियों में जुट गई है. इस बार सरकार का फोकस कृषि, किसान, उद्योग , रोजगार और नौजवान है. अब तक राज्य में कुल बजट का करीब 60 प्रतिशत राशि खर्च हो चुकी है.
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के मुताबिक, साल 2030 तक झारखंड के GSDP को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है. वर्तमान में GSDP 4 लाख करोड़ के आस पास है. बजट पूर्व चर्चा में कृषि योग्य भूमि का पूर्ण इस्तमाल नहीं होने की बात भी सामने आई. कृषि उत्पाद को बढ़ाने पर भविष्य पर जोर दिया जाएगा. इसी तरह पर्यटन और खनन के क्षेत्र में राजस्व बढ़ोत्तरी की योजना बनाई है. वर्तमान में पर्यटन के क्षेत्र में पतरातु, नेतरहाट से ही राजस्व संग्रह हो पा रहा है. भविष्य में पतरातु, तेनुघाट, मैथन जैसे पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है.
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि झारखंड में 24 प्रतिशत के करीब बंजर भूमि है. लगातार दूसरे साल सुखाड़ की वजह से किसानों की कमर टूट गई है. डीप इरिगेशन के बजाय जल संरक्षण पर विभाग का सबसे ज्यादा जोर है. कृषि विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की फेहरिस्त को छोटा करने की भी योजना तैयार की गई. कृषि विभाग कुछ खास योजनाओं को फोकस कर काम करने का मन बना रही है. कृषि विभाग ने वित्त विभाग से अलग से एक निदेशालय बनाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि कृषि विभाग दूसरे विभाग पर आश्रित ना रहे. कृषि विभाग मोटा अनाज, बम्बू उद्योग , वनोपज को बढ़ावा देने पर जोर देगा.
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FIRST PUBLISHED : January 10, 2024, 16:55 IST